UPI का इस्तेमाल भारत में हर कोई करता है। यही वजह है कि सरकार लगातार इनमें बदलाव भी करती रहती है। अब सरकार ने एक बार फिर इन नियमों में बदलाव कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को यूपीआई को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अस्पताल और शैक्षिक संस्थानों के लिए यूपीआई की लिमिट को बढ़ा दिया गया है।
आरबीआई गवर्नर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने यूपीआई की लिमिट को 1 लाख से 5 लाख करने का फैसला किया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन की विभिन्न कैटेगरी को समय-समय पर बदला जाता है। दास ने बताया कि लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अस्तपाल और शैक्षिक संस्थानों के लिए यूपीआई की लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इससे लोगों को यूपीआई करने में आसानी होगी। साथ ही किसी भी प्रकार का भुगतान करने के लिए उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। UPI का भारत में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि ये भारत में काफी लोकप्रिय भी है। पैसे ट्रांसफर करने के लिए लोग इसी पेमेंट का यूज भी करते हैं। ई-मेंडेट्स के तहत भी लिमिट में सुधार कर लिया गया है। इस लिमिट को भी बढ़ाकर 1 लाख तक कर दिया गया है, जबकि पहले ये 15 हजार रुपए थी।
दास ने बताया कि लिमिट को 1 लाख करने के पीछे की मुख्य वजह म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और क्रेडिट कार्ड रिपेमेंट है। इससे ऐसे यूजर्स को काफी फायदा होने वाला है। नए मापदंडों के तहत ही ई-मेंडेट की यूसेज को बढ़ाया जा सकता है। बता दें, Paytm, Google Pay, Phonepe और Amazon Pay की मदद से भी UPI Payment कर सकते हो।
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