केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ़ किया है कि डीजल गाड़ियों पर टैक्स लगाने का भारत सरकार का कोई इरादा नहीं है। उनका एक वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया में कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो गया था, जिसे लेकर उन्होंने अब सफाई दी है। नितिन गडकरी ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि जिन मीडिया रिपोर्ट्स में डीजल गाड़ियों की बिक्री पर 10% टैक्स लगाए जाने की बात चल रही है, उन पर तुरंत सफाई देना आवश्यक है।
दरअसल, सरकार सड़कों से डीजल गाड़ियों को जल्द से जल्द हटाना चाहती है और उनकी जगह इलेक्ट्रिक या दूसरे क्लीन फ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहती है. नितिन गडकरी का ये बयान उसी दिशा में है.
नितिन गडकरी ने कहा कि ‘मैंने एक चिट्ठी लिखकर तैयार रखी है, आज शाम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मेरी मुलाकात होने वाली है, उस बैठक में मैं उनके सामने उनसे कहूंगा, ताकि जल्द से जल्द इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो, नहीं तो लोग इसको सुनने के मूड में नहीं हैं.’
नितिन गडकरी ने कहा कि इस पर सफाई देनी ज़रूरी है कि फलहाल भारत सरकार के पास इस विषय पर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने जानकारी दी कि 2070 तक भारत कार्बन उत्सर्जन को शून्य पर ले जाना चाहता है। उन्होंने कहा कि डीजल जैसे फ्यूल और गाड़ियों की बिक्री में बड़ी तेजी के कारण वायु प्रदूषण में होने वाली बढ़ोतरी से निपटने के लिए ज़रूरी है कि ऊर्जा के अधिक क्लीन एवं ग्रीन विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये फ्यूल स्वदेशी, प्रदूषण मुक्त और सस्ते होने चाहिए, साथ ही इन्हें बाहर से आयात करने की ज़रूरत न पड़े।
मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चाओं का बाजार एक कार्यक्रम में उनके भाषण के बाद शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था, “प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है और इसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर भी दुष्परिणाम आ रहे हैं। वित्त मंत्री मेरे घर पर एक बैठक के लिए आने वाली हैं और मैं उन्हें निवेदन करने वाला हूँ कि डीजल से जो भी गाड़ियाँ चलती हैं उन पर अतिरिक्त 10% GST लगाया जाए। फिर जल्दी इसका (ऊर्जा का) ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नहीं तो लोग जल्दी सुनने के मूड में नहीं हैं।”
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