नई दिल्ली: उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महत्वकांक्षी ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में संशोधन के लिए सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा जिसे विधानसभा में पारित कर दिया गया। अब ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत मकानों का 90 दिन के बजाय 30 दिन में ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण स्कीम है। इस स्कीम के तहत पर्यटक विशेषकर विदेशी पर्यटक भारतीय पारंपरिक परिवार एवं भारतीय संस्कृति का अनुभव करने के उद्देश्य से भारतीय परिवार के साथ उनके घर में रुकते है। इस योजना में अधिक से अधिक घरों को शामिल किया जा सके इसके लिए दिल्ली सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को 90 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी है। साथ ही मकान मालिकों को सर्टिफिकेट लेने दफ्तरों में नहीं जाना होगा बल्कि उन्हें ऑनलाइन सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
-जिनके यहां एक से छह कमरे तक खाली हो।
-पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाएं मौजूद हो।
-मकान मालिक का परिवार भी उस घर में रहता हो।
– मकान गेस्ट हाउस, लॉज या होटल की श्रेणी में न हो।
दिल्ली सरकार की इस योजना से न केवल पर्यटकों को फायदा होता है बल्कि ये मेजबानों की आमदनी का साधन भी होता है। कोरोना के बाद पर्यटन क्षेत्र को वापस मजबूत करने के साथ लोगों के रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे. योजना में किए गए बदलाव से ना सिर्फ इज ऑफ डूइंग बीजनेस को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आवेदन करने वालों को फास्ट डिलेवरी भी मिलेगी. अधिक से अधिक लोग आवेदन कर सकते हैं. साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
रिपोर्ट- कंचन अरोड़ा
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