मणिपुर: अमित शाह ने की नए सुरक्षा उपायों की घोषणा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को घोषणा की कि मणिपुर में चल रहे संघर्ष की समाप्ति के लिए सरकार विभिन्न कदम उठाएगी। शाह ने मुख्यमंत्री सचिवालय में मीडिया को संबोधित करते हुए घोषणा की कि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की जाएगी। राज्य में शांति बहाल करने के लिए मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस समिति में समाज और समुदाय के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राज्य की घटनाओं की जांच करेंगे। शाह ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (एसओओ) के अंतर्गत कुकी उग्रवादियों को जमीनी नियमों का पालन करने के लिए कहा और चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गृहमंत्री ने सभी से अपील की कि वे लूटे गए हथियारों को सौंप दें। उन्होंने कहा कि हथियारों एवं गोला-बारूद को बरामद करने के लिए कल से तलाशी अभियान की शुरुआत की जाएगी। शाह ने कहा कि कुलदीप सिंह की अध्यक्षता वाली इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड राज्य में आज से ही काम करेगी और यह मणिपुर में सक्रिय विभिन्न एजेंसियों को समन्वय करने में सहायता प्रदान करेगी।

अनेक मामले दर्ज किए गए हैं और साजिश का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि जांच इस प्रकार से की जाएगी जिससे मणिपुर में फिर से ऐसी झड़प की घटनाएं न हों। गृहमंत्री ने कहा कि हिंसा में मारे गये लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये (केंद्र और राज्य द्वारा 5-5 लाख रुपये) सीधे बैंक में हस्तांतरित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि 15 हजार मीट्रिक टन की खेप में अतिरिक्त 30 हजार मीट्रिक टन चावल यहां जल्द पहुंच जाएगा। गैस, आवश्यक वस्तुओं, पेट्रोलियम उत्पादों, सब्जियों ,आदि को राज्य में लाया जाएगा और विभिन्न आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाएगा। परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए कुछ पेट्रोल पंप को 24 घंटे खोले जाएगें और इंफाल से लगभग 106 किलोमीटर दूर तामेंगलांग जिले में खोंगसांग रेलवे स्टेशन पर अन्य राज्यों से आयातित सामानों का भंडारण किया जाएगा।

परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए कुछ पेट्रोल पंप 24 घंटे खोले जाएगें और इंफाल से लगभग 106 किलोमीटर दूर तामेंगलांग जिले में खोंगसांग रेलवे स्टेशन पर अन्य राज्यों से आयातित सामानों का भंडारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेशन के पास प्लेटफॉर्म/स्टोरहाउस निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जो एक सप्ताह में पूरा हो जाएगा। प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी।

उन्होंने कहा कि लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए चुराचांदपुर, मोरेह और कंगपोकपी क्षेत्रों में आठ चिकित्सा दल पहुंचेगा और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा दलों को इंफाल भी भेजा जाएगा। चुराचांदपुर, मोरेह और कंगपोकपी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वर्चुअल कोर्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी और हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए प्रत्येक यात्री को 2,000 रुपये के मामूली शुल्क पर हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की जाएगी।

शाह ने कहा कि राज्य में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के अधिकारी तैनात होंगे। संघर्ष का समाधान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगभग 10 किलोमीटर में बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है और अन्य 80 किलोमीटर के लिए काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों की पहचान करने के लिए बायोमेट्रिक्स एवं अन्य उपाय किए जाएंगे।

 शाह ने कहा कि संकट तब शुरू हुआ जब अदालत के फैसले का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने यह भी कहा कि 29 मई को यहां पहुंचने के बाद उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और राहत शिविरों में लोगों से मुलाकात की।

गृह मंत्री ने कहा कि प्रभावित लोगों सहित सभी लोगों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही और सभी वार्ताएं शांति एवं स्थिरता की बहाली पर केंद्रित थीं। शांति बहाली के बाद इंटरनेट सुविधाएं शुरू कर दी जाएगीं। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में तीन मई को हिंसा शुरू हुई थी जिसके बाद राज्य के अधिकतर हिस्सों में दो जातीय समूहों के बीच संघर्ष चल रहा है।

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