किसान हितों के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने हाल ही में डीएपी खाद पर सब्सिडी में बढ़ोतरी की: CM योगी

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-09 की बैठक में कहा कि तथागत गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घटान 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय महत्व के इस समारोह में विभिन्न देशों के राजदूत गणों की सहभागिता होनी है। श्रीलंका से विशेष प्रतिनिधि मंडल का आगमन भी हो रहा है। “अतिथि देवो भव:” की भारतीय संस्कृति के अनुरूप विदेशी अतिथियों के भव्य अभिनन्दन के लिए आवश्यक तैयारियां की जाएं।

“अतिथि देवो भव:” की भारतीय संस्कृति के अनुरूप विदेशी अतिथियों के अभिनन्दन के लिए तैयारियां की जाएं: CM

आगे सीएम बोले कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 25 अक्टूबर को जनपद सिद्धार्थ नगर से प्रदेश के सात जिलों में नवीन मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जाना है। प्रदेश में चिकित्सकीय अवस्थापना विकास के क्रम में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। समारोह आयोजन के संबंध में सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। सिद्धार्थनगर के साथ-साथ शेष 06 जिलों में भी गरिमापूर्ण कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए।

प्रदेश में चिकित्सकीय अवस्थापना विकास के क्रम में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा: सीएम

उन्होनें कहा कि किसान हितों के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने हाल ही में डीएपी खाद पर सब्सिडी में बढ़ोतरी की है। किसानों को सुगमतापूर्वक डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। प्रत्येक जिले में मांग-आपूर्ति के बीच संतुलन बनाये रखें। डीएपी के कृत्रिम अभाव की स्थिति बनाने वालों के साथ कठोरता से निपटा जाए। प्रदेश में धान खरीद की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। अब तक 2,972 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। इस एवज में किसानों को 575 करोड़ का भुगतान भी हो चुका है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी धान क्रय केंद्रों पर व्यवस्था सुचारू बनी रहे। किसानों को तत्काल भुगतान किया जाए।

किसान हितों के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने हाल ही में डीएपी खाद पर सब्सिडी में बढ़ोतरी की: CM योगी

मुख्यमंत्री बोले कि कोरोना संक्रमण के कारण असमय काल-कवलित हुए लोगों के परिजनों के हित संरक्षण के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संवेदनशीलता के साथ अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में परिजनों को अब राहत/सहयोग स्वरूप 50,000/- की राशि भी प्रदान की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पात्र परिवार इस राहत राशि से वंचित न रहे। इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस यथाशीघ्र जारी कर दिए जाएं। राहत राशि वितरण के सुचारू क्रियान्वयन के लिए जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राहत राशि प्रदान करने के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाएं।