Delhi Liquor Policy Case: सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी

समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi’s Rouse Avenue Court) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है।

वह वर्तमान में 22 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिमांड पर है।

यह अपडेट तब आया है जब बीआरएस एमएलसी के कविता (BRS MLC K Kavitha) से ईडी कार्यालय में दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ के दूसरे दौर में पूछताछ की जा रही है।

हाल ही में एक सुनवाई में, ईडी ने दिल्ली की अदालत के सामने दावा किया कि मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) दिल्ली आबकारी नीति मामले में “जांच को बाधित करने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को नष्ट करने” में शामिल थे और उन्होंने 14 फोन बदले और नष्ट कर दिए, समाचार एजेंसी PTI ने बताया।

सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया, फिर ईडी ने उन्हें 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया। सीबीआई का मामला अब रद्द की जा चुकी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के बारे में है।

ईडी आप नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष ईडी के आवेदन में दावा किया गया है कि अब तक की गई जांच से संकेत मिलता है कि सिसोदिया “वास्तव में अपराध की आय के अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग से जुड़ी गतिविधि में शामिल हैं” और “इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के दोषी हैं”।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि उसने ऐसी जानकारी को छुपाया जो उसके “अनन्य ज्ञान” में है और “पीटीआई के अनुसार जांच के लिए अत्यंत प्रासंगिक” है।

विशेष रूप से, सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक आधिकारिक पद के कथित दुरुपयोग और सरकार की फीडबैक यूनिट (FBU) में वित्तीय गड़बड़ी के संबंध में एक और प्राथमिकी दर्ज की, जिसका उपयोग “राजनीतिक खुफिया जानकारी” एकत्र करने के लिए भी किया गया था, समाचार एजेंसी PTI ने बताया।

आबकारी नीति मामले में पहले से ही सीबीआई द्वारा गिरफ्तार और वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में, सिसोदिया को पांच अन्य लोगों के साथ मंगलवार को कथित आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और भ्रष्टाचार रोकथाम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम।

सिसोदिया के साथ, एजेंसी ने 1992-बैच के आईआरएस अधिकारी सुकेश कुमार जैन (IRS officer Sukesh Kumar Jain) का नाम लिया है, जो उस समय सतर्कता सचिव थे, सेवानिवृत्त सीआईएसएफ डीआईजी राकेश कुमार सिन्हा (CISF DIG Rakesh Kumar Sinha), जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विशेष सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे, और फीडबैक यूनिट में संयुक्त निदेशक थे।

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