दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण (NCCSA) की पहली बैठक 20 जून को बुलाई है। इसका गठन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए किया है। केजरीवाल ने प्राधिकरण को “स्वांग” करार दिया है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने 19 मई को एक अध्यादेश के जरिए एनसीसीएसए का गठन किया था और इसका मकसद सेवा से जुड़े मामलों पर अपना नियंत्रण वापस कायम करना है। बैठक के दौरान एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर चर्चा करने की संभावना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं।
अध्यादेश के अनुसार, NCCSA के तीन सदस्यों द्वारा अनुमोदित निर्णय को दिल्ली एलजी के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगर उपराज्यपाल एनसीसीएसए की सिफारिशों से सहमत नहीं होते हैं, तो एलजी स्थानांतरण पोस्टिंग के लिए फ़ाइल को पुनर्विचार के लिए एनसीसीएसए को वापस कर सकते हैं। इसके अलावा वह खुद स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, जो अंतिम निर्णय होगा।
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