Air Pollution: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बृहन्मुंबई नगर निगम को पूरे मुंबई में सात सरकारी निर्माण स्थलों का संयुक्त निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। ये निर्देश इसलिए दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु गुणवत्ता नियंत्रण मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है। इन साइटों में बुलेट ट्रेन परियोजना, वर्सोवा बांद्रा सी लिंक परियोजना, मुंबई मेट्रो रेल लाइन 3 परियोजना, मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक परियोजना, मुंबई तटीय सड़क परियोजना, मुंबई उपनगरों में दो सड़क कंक्रीटीकरण परियोजनाएं शामिल हैं।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की बेंच ने अधिकारियों को मानदंडों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के सामने आने पर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की भी अनुमति दी। कोर्ट ने कहा, “हम निर्देश देते हैं कि यदि इन साइटों पर कोई भी हितधारक मानदंडों का पालन नहीं कर रहा है, तो बीएमसी और एमपीसीबी द्वारा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।”
बता दें कि कोर्ट मुंबई महानगर क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसके दौरान इसने शहर में खराब AQI के बारे में चिंता जताई। पीठ ने पहले महाराष्ट्र सरकार को वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान के लिए दिल्ली के वैधानिक शासन के समान एक कानून लाने का सुझाव दिया था।
ये भी पढ़ें- Conference of the Parties: कॉप 28 की बैठक में जीवाश्म ईंधन को लेकर चर्चा
Weather Update: इन दिनों पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी के चपेट में है. देश के…
Mizoram: मिजोरम की राजधानी आइजोल के बाहरी इलाके में मंगलवार को भारी बारिश के चलते…
Delhi: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को सुप्रीम…
Delhi Accident: दिल्ली के सरोजिनी नगर में एक बड़ा सड़क दुर्घटना हुआ है। यहां दो…
Bomb Threat: दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की सूचना…
CM Mamata said: टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आगामी एक जून को होने वाली इंडी…
This website uses cookies.