सामाजिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर

बचपन डे केयर सेंटर के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के बेहतर कल्याण और पुनर्वास के लिए सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। योगी सरकार का जोर दिव्यांगजनों को केवल सहायता उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर सुविधाएं देकर सामाजिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने पर भी है। प्रदेश में 3 से 7 वर्ष के श्रवणबाधित, मानसिक मंदित और दृष्टिबाधित बच्चों की प्री-स्कूल रेडीनेस के लिए 18 मंडलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेंटर संचालित किए जा रहे हैं।

सशक्तीकरण विभाग एवं कार्यदायी संस्था

शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्माण कार्य सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही शुरू किया जाएगा। निर्माण में निर्धारित मानकों और विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग एवं कार्यदायी संस्था की होगी। इसके साथ ही निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां और पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा।

आधिकारिक स्वीकृति पत्र किया जारी

उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव राकेश कुमार यादव ने इस संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को आधिकारिक स्वीकृति पत्र जारी किया है। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता के अनुसार किश्तों में निर्धारित वित्तीय नियमों के अनुरूप किया जाएगा।

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महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इसके उपयोग और क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस पहल से पीएम श्री योजना के अंतर्गत संचालित प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में कक्षा-शिक्षण को संसाधनयुक्त बनाने, बच्चों को गतिविधि आधारित सीखने के अवसर देने और निपुण लक्ष्यों की दिशा में अधिगम को गति देने पर जोर दिया गया है।

निपुण लक्ष्यों के अनुरूप बनेगी शिक्षण सामग्री

योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के लिए निपुण लक्ष्य पोस्टर, तालिका पोस्टर, शिक्षण-अधिगम से संबंधित आईईसी सामग्री और साप्ताहिक आकलन ट्रैकर की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ शिक्षकों को विषय और पाठ्य बिंदुओं के अनुरूप टीएलएम के निर्माण एवं उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को अवधारणाओं को समझने, अभ्यास करने और सीखने के विविध अवसर उपलब्ध कराने में सहायक बने।

टीएलएम के लिए कार्ड बोर्ड, चार्ट पेपर, स्केच पेन, पेपर एडहेसिव, अबेकस, ग्लोब, भारत एवं विश्व के मानचित्र, कठपुतलियां, परिवहन तथा पशु-पक्षियों के चार्ट सहित विभिन्न उपयोगी सामग्री की सूची दी गई है। शिक्षण सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने के भी निर्देश हैं।

बच्चों को मिलेगी लर्निंग किट और डायरी

कक्षा 1 से 5 तक के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट लर्निंग किट की व्यवस्था की जाएगी। इसमें वर्कशीट, अभ्यास एवं गतिविधि आधारित सामग्री, रंगीन वर्कबुक, ड्राइंग शीट, ओरिगेमी पेपर, ऊन, रिबन, लर्निंग डाइस आदि सामग्री शामिल होगी। विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट डायरी भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभिभावकों की उपस्थिति में पीटीएम के दौरान भी किट वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं।

15 अक्टूबर तक क्रय, 31 तक तैयार होगी सामग्री

निर्देशों के अनुसार निपुण लक्ष्य, तालिका एवं आईईसी सामग्री को 15 अक्टूबर 2026 तक मुद्रित कर कक्षा में प्रदर्शित किया जाना है। टीएलएम निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का क्रय भी 15 अक्टूबर तक किया जाएगा, जबकि शिक्षक 31 अक्टूबर तक टीएलएम तैयार करेंगे। स्टूडेंट डायरी भी 31 अक्टूबर तक विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने के निर्देश हैं।

नवाचारी टीएलएम को मिलेगा मंच

ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर ‘निपुण टीएलएम मेला उत्सव’ आयोजित किया जाएगा। इसमें परिषदीय शिक्षक विभिन्न विषयों और अवधारणाओं पर विकसित उत्कृष्ट एवं नवाचारी टीएलएम का प्रदर्शन करेंगे। प्रभावी सामग्री को कक्षाओं में उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के साथ अन्य विद्यालयों तक भी साझा किया जाएगा।

उपयोग और गुणवत्ता की होगी निगरानी

टीएलएम, स्टूडेंट लर्निंग किट और स्टूडेंट डायरी के प्रभावी उपयोग की जिम्मेदारी विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी की होगी। जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा। सपोर्ट सुपरविजन, प्रेरणा पोर्टल और विद्या समीक्षा केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इनके क्रय एवं उपयोग की ट्रैकिंग भी की जाएगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मद में ही किया जाएगा।

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विभागीय टीमों की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर

आबकारी विभाग की यह कार्रवाई अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ सरकार की सख्त नीति का हिस्सा है। अभियान का उद्देश्य अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण करना है। विभागीय टीमें संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए लगातार प्रवर्तन कार्रवाई कर रही हैं।

अवैध शराब के कारोबार पर आबकारी विभाग सख्त

आबकारी आयुक्त डॉ आदर्श सिंह ने बताया कि विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। विभाग का फोकस केवल शराब की बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि अवैध निर्माण, भंडारण, बिक्री और तस्करी की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखते हुए इनके नेटवर्क को रोकना है। 10 सितंबर की कार्रवाई में 3152 छापे और 373 अभियोग दर्ज हुए। विभाग की टीमें आगे भी अभियान को जारी रखते हुए अवैध शराब से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई पर जोर दे रही हैं।

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सुरंग में मिले हथियार और सैन्य सामान

इजराइली डिफेंस फोर्सेज (IDF) के मुताबिक, इस भूमिगत परिसर में रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन, मशीनगन, एंटी-टैंक हथियार और बड़ी संख्या में विस्फोटक मौजूद थे। सेना ने दावा किया कि यह हिजबुल्लाह की ‘बद्र’ यूनिट का कमांड सेंटर था, जहां से सैन्य गतिविधियां संचालित की जाती थीं।

20 साल में तैयार हुआ था नेटवर्क

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इस सुरंग नेटवर्क को तैयार करने में करीब दो दशक लगे थे। इजराइल का आरोप है कि इसके निर्माण में ईरान की आर्थिक मदद शामिल थी। इजराइली रक्षा मंत्री ने इसे आतंकी ढांचे का हिस्सा बताया है।

IDF ने जारी किया सुरंग के अंदर का वीडियो

इजराइली सेना ने अली अल-ताहेर पहाड़ी के नीचे बने सुरंग नेटवर्क का वीडियो जारी किया है। सेना के अनुसार, सीजफायर के बाद यहां कई हिजबुल्लाह लड़ाके छिपे हुए थे। ऑपरेशन के दौरान कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया है।

दक्षिणी लेबनान में फिर बढ़ा तनाव

इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष के बाद दक्षिणी लेबनान में हाल के दिनों में तनाव बढ़ा है। इजराइल का कहना है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है, जबकि लेबनानी अधिकारियों ने क्षेत्र में बढ़ते हमलों को लेकर चिंता जताई है।

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Su-57 फाइटर जेट डील पर हो सकती है चर्चा

भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग बैठक का अहम मुद्दा माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने भारत में Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट के निर्माण और जरूरी तकनीक साझा करने का प्रस्ताव दिया है। यह लड़ाकू विमान आधुनिक तकनीक से लैस है और दुश्मन की रडार प्रणाली से बचने की क्षमता रखता है।

S-400 और ब्रह्मोस-NG पर भी बातचीत की संभावना

बैठक में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बाकी आपूर्ति, रखरखाव और एडवांस ब्रह्मोस-NG मिसाइल परियोजना जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। दोनों देश रक्षा क्षेत्र में अपनी साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दे सकते हैं।

व्यापार और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर नजर

भारत और रूस 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा उद्योग, रेलवे, स्टील, टनलिंग, परमाणु ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स, उर्वरक और कुशल श्रमिकों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत संभव है।

तिरुक्कुरल के जरिए सांस्कृतिक संदेश

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुतिन को तिरुक्कुरल का रूसी अनुवाद भेंट करना भारत की प्राचीन तमिल संस्कृति और ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का संदेश माना जा रहा है। यह ग्रंथ नैतिकता, शासन, अर्थव्यवस्था और मानव मूल्यों से जुड़े विचारों के लिए प्रसिद्ध है।

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50 फीसदी स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में

कार्यक्रम में ग्लोबल टैक्सपेयर्स ट्रस्ट के चेयरमैन एवं जीएसटी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के सदस्य मनीष खेमका ने युवाओं को यूपी के मजबूत स्टार्टअप ईकोसिस्टम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्व में सबसे बड़ी युवा वर्कफोर्स उत्तर प्रदेश के पास है। यह हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। यूपी के युवा अब ‘जॉब सीकर’ नहीं, ‘जॉब क्रिएटर’ बन रहे हैं। वर्ष 2017 से पहले राज्य में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या मात्र 120 के आसपास थी, जो आज 24 हजार से अधिक हो चुकी है। इनमें 50 फीसदी स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है।

14 हजार से बढ़कर 31 हजार से अधिक

8 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स खड़े हो चुके हैं। सरकार ने स्टार्टअप नीति 2026 के माध्यम से नीतिगत रास्ते आसान किए हैं। युवाओं को ₹20,000 प्रति माह का सस्टेनेंस एलाउंस, ₹10 लाख तक का प्रोटोटाइप अनुदान, और ₹15 लाख तक की सीड कैपिटल दी जा रही है। 65 विभागों के 4,675 से अधिक पुराने नियमों व अनुपालनों को समाप्त कर बिजनेस आसान बनाया गया है। इसीलिए राज्य में कारखानों की संख्या 14 हजार से बढ़कर 31 हजार से अधिक हो चुकी है। यूपी अब भारत में बिजनेस करने के लिए शीर्ष अनुकूल राज्यों में शामिल है, जिसका युवाओं को पूरा लाभ उठाना चाहिए।

नई तकनीकों और विभिन्न उभरते स्टार्टअप

कार्यक्रम में एआई कंसल्टेंट, टेक्निकल आर्किटेक्ट व मोबिलिटी विशेषज्ञ लता रस्तोगी और मनीष नाथ ने छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई तकनीकों और विभिन्न उभरते स्टार्टअप के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए छात्रों को इनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।

12 स्टार्टअप आइडिया हुए शॉर्टलिस्ट

प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही योगी सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार समेत महिला सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस आयोजन में कुल 12 बेहतरीन स्टार्टअप आइडिया को शॉर्टलिस्ट किया गया।

इनमें कृषि स्कैन, व्यापार सेतु, स्मार्ट केयर, जल रिसाव निवारण, लैब सेतु, मोबाइल सहयोगात्मक रोबोट समेत अन्य शानदार स्टार्टअप आइडिया शामिल रहे। सबसे बेहतर प्रेजेंटेशन देने वाले विजेता नवनीत यादव- टीम मोबाइल सहयोगी रोबोट को 25,000 पुरस्कार साथ ही उपविजेता ऋषभ श्रीवास्तव, शोज़ाब रिज़वी, टीम लैब सेतु को भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूपी राइज कार्यक्रम प्रदेश के 25 शहरों के 30 प्रमुख कॉलेजों में आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों को सीधे बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप तथा रोजगार के अवसर मिलेंगे।

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इनमें करीब 1,400.70 करोड़ रुपये की 44 परियोजनाएं शिलान्यास तथा करीब 206.13 करोड़ रुपये की 21 परियोजनाएं लोकार्पण से संबंधित हैं। इन परियोजनाओं की खासियत यह है कि सरकार का फोकस केवल नए भवन बनाने तक सीमित नहीं है। मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी सीटों के अनुरूप छात्रावास, लेक्चर थिएटर और परीक्षा भवन से लेकर नर्सिंग कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, एमसीएच सेंटर, संक्रामक रोग चिकित्सालय, ट्रांसप्लांट यूनिट, सीवरेज और जलापूर्ति जैसी सुविधाओं को भी विकसित किया जा रहा है। यानी मेडिकल एजुकेशन के विस्तार के साथ उससे जुड़ा पूरा सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में काम हो रहा है।

लखनऊ में 855 करोड़ से 1010 बेड का नया अस्पताल

प्रस्तावित परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की है। संस्थान के गोमतीनगर विस्तार स्थित नए परिसर में निर्मित बेसमेंट के ऊपर 1010 शैय्या के अस्पताल भवन का निर्माण करीब 855.04 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित है। यह अकेली परियोजना प्रदेश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े विस्तार का संकेत देती है। इसी तरह, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भी करीब 43.68 करोड़ रुपये की लागत से बहुमंजिला रोगी सहायक आधुनिक कैंटीन प्रस्तावित है। कानपुर मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध चिकित्सालयों में नया जनरेटर और करीब 49.40 करोड़ रुपये से नया संक्रामक रोग चिकित्सालय बनाने की तैयारी है।

मेरठ में ट्रॉमा से मातृ-शिशु स्वास्थ्य तक बड़ा विस्तार

मेरठ मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सुविधाओं और कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इनमें मौजूदा लेवल-2 ट्रॉमा सेंटर को 100 बेड के लेवल-1 ट्रॉमा सेंटर के रूप में विकसित करने पर करीब 48.15 करोड़ रुपये तथा बाल रोग विभाग में एमसीएच सेंटर के निर्माण पर करीब 34.82 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। इसके अलावा सीवरेज व्यवस्था, महिला एवं पुरुष पीजी छात्रावास, जलापूर्ति सिस्टम, 10 एमएलडी एसटीपी और बिजली संबंधी बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत किया जाएगा। इस तरह यहां मरीजों के इलाज के साथ मेडिकल छात्रों और चिकित्सकों के लिए जरूरी कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी समानांतर काम होगा।

मेडिकल सीटें बढ़ीं तो हॉस्टल और अकादमिक सुविधाएं भी बढ़ेंगी

योगी सरकार की रणनीति में मेडिकल सीटों के विस्तार के अनुरूप अकादमिक और आवासीय सुविधाएं विकसित करना महत्वपूर्ण हिस्सा है। झांसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस यूजी सीटों में वृद्धि को देखते हुए बहुमंजिला भवन में लेक्चर थिएटर, वातानुकूलित पुस्तकालय, कॉन्फ्रेंस हॉल और कैफेटेरिया के साथ परीक्षा हॉल के निर्माण पर करीब 28.44 करोड़ रुपये खर्च प्रस्तावित है।

इसके साथ 272 बेड के यूजी बालिका छात्रावास के निर्माण पर करीब 26.89 करोड़ रुपये की परियोजना प्रस्तावित है। एटा में बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल तथा परिसर की दूसरी आधारभूत सुविधाओं के निर्माण की तैयारी है। कुशीनगर में 100 बेड गर्ल्स हॉस्टल, 100 बेड बॉयज हॉस्टल और एसटीपी जैसी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। अयोध्या मेडिकल कॉलेज में 100 शैय्या इंटर्नशिप हॉस्टल, 100 शैय्या बॉयज हॉस्टल और 100 शैय्या यूजी गर्ल्स हॉस्टल सहित अन्य निर्माण प्रस्तावित हैं।

नर्सिंग एजुकेशन के विस्तार पर भी जोर

प्रदेश में चिकित्सकों के साथ प्रशिक्षित नर्सिंग मानव संसाधन तैयार करने पर भी योगी सरकार का विशेष जोर है। प्रस्तावित शिलान्यास परियोजनाओं में गोंडा मेडिकल कॉलेज में करीब 9.93 करोड़ रुपये से नर्सिंग कॉलेज की स्थापना शामिल है।

वहीं लोकार्पण के लिए तैयार परियोजनाओं में बहराइच, अयोध्या और हरदोई के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में करीब 20.82 करोड़ रुपये की लागत से 60 सीट का बीएससी नर्सिंग कॉलेज और ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में करीब 20.82 करोड़ रुपये से कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी सूची में शामिल हैं।

मरीजों के इलाज से लेकर मेडिकल छात्रों की सुविधा तक

परियोजनाओं का दायरा मेडिकल कॉलेजों के क्लासरूम और अस्पतालों से कहीं आगे है। जौनपुर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सकों के आवास, टाइप-1, टाइप-2 और टाइप-4 आवास, 200 क्षमता के दो व्याख्यान कक्ष, इंटर्न पुरुष छात्रावास, फैकल्टी पार्किंग, फायर फाइटिंग सिस्टम, गेस्ट हाउस और अन्य कैंपस सुविधाओं से जुड़े कई काम प्रस्तावित हैं।

मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस छात्रों के लिए 160 क्षमता और छात्राओं के लिए 140 क्षमता के छात्रावास के साथ चार व्याख्यान कक्षों में ध्वनिरोधक निर्माण कार्य प्रस्तावित है। बस्ती में ओपेक चिकित्सालय कैली में क्लीनिकल ब्लॉक का निर्माण प्रस्तावित है, जबकि लोकार्पण की सूची में इसी अस्पताल परिसर में गेस्ट हाउस, बैंक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शवगृह जैसे नए भवन भी शामिल हैं। शाहजहांपुर में इमरजेंसी विभाग के जीर्णोद्धार एवं निर्माण के साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

तैयार परियोजनाओं से तत्काल बढ़ेंगी सुविधाएं

योगी सरकार की मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रणनीति का दूसरा पहलू उन परियोजनाओं को जनता और मेडिकल छात्रों के उपयोग के लिए समर्पित करना है, जिनका निर्माण पूरा हो चुका है। 206.13 करोड़ रुपये की 21 परियोजनाएं लोकार्पण के लिए सूचीबद्ध हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज में बढ़ी यूजी सीटों के अनुरूप मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन और यूजी बॉयज हॉस्टल विस्तार के लिए तैयार है। मानसिक रोग विभाग में एमडी साइकियाट्री पाठ्यक्रम के लिए विभाग का विस्तार तथा डी-एडिक्शन वार्ड ब्लॉक भी लोकार्पण सूची में है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में 100 बेड गर्ल्स हॉस्टल, 100 बेड बॉयज हॉस्टल, 100 बेड इंटर्न हॉस्टल, परीक्षा भवन विस्तार और लेक्चर थिएटर जैसी परियोजनाएं तैयार हैं। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बहुमंजिला डबल सीटेड गर्ल्स छात्रावास भी इस सूची में शामिल है।

किडनी, लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की दिशा में भी कदम

सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की परियोजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। संस्थान के मुख्य चिकित्सा भवन की छठी और सातवीं मंजिल पर किडनी, लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यूनिट स्थापित करने की परियोजना लोकार्पण सूची में शामिल है, जिसकी लागत करीब 18.22 करोड़ रुपये दर्ज है। इसी संस्थान के 200 बेड राम प्रकाश गुप्ता मेमोरियल मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में रेडियोलॉजिकल ब्लॉक के पास 100 मरीजों के लिए वेटिंग हॉल भी तैयार परियोजनाओं में शामिल है।

मेडिकल एजुकेशन के विस्तार को अब इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन के विस्तार के साथ अब अगला जोर संस्थानों की क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने पर है। प्रस्तावित शिलान्यास और लोकार्पण इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हैं। एक ओर बड़े अस्पताल भवन, ट्रॉमा सेंटर, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं विकसित की जा रही हैं, तो दूसरी ओर नर्सिंग कॉलेज, हॉस्टल, लेक्चर थिएटर, परीक्षा भवन, चिकित्सक आवास, जलापूर्ति, सीवरेज और फायर सेफ्टी जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत कर मरीजों की चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

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दिल और डायबिटीज जैसी समस्याओं का बढ़ सकता है खतरा

लंबे समय तक बिना हिले-डुले बैठे रहने से शरीर में फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा होने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा टाइप-2 डायबिटीज जैसी समस्याओं का जोखिम भी बढ़ने की आशंका रहती है।

लगातार बैठने से पैरों का सर्कुलेशन होता है प्रभावित

रिसर्च में सामने आया है कि कई घंटों तक लगातार बैठने से पैरों में रक्त प्रवाह कम हो सकता है। लंबे समय तक निष्क्रिय रहने से शरीर की ऊर्जा खपत कम होती है, जिससे वजन बढ़ने और ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

हर थोड़ी देर में लें छोटा ब्रेक

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि लंबे समय तक लगातार बैठने से बचना चाहिए। हर 30 से 60 मिनट के बीच कुछ समय के लिए उठना, थोड़ा चलना या पानी पीने जैसे छोटे ब्रेक लेना फायदेमंद हो सकता है। इससे शरीर एक्टिव रहता है और लंबे समय तक बैठने के नुकसान को कम किया जा सकता है।

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छोटे ट्रैफिक मामलों में मिल सकती है राहत

लोक अदालत में सामान्य ट्रैफिक उल्लंघनों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाता है। बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, गलत पार्किंग, प्रदूषण प्रमाण पत्र या इंश्योरेंस से जुड़े कुछ मामलों में राहत मिलने की संभावना रहती है।

चालान कम या माफ करने का फैसला सुनवाई पर निर्भर

लोक अदालत में चालान की राशि कम की जा सकती है या कुछ मामलों में पूरी तरह राहत भी मिल सकती है। हालांकि अंतिम फैसला मामले की स्थिति, उल्लंघन की गंभीरता और सुनवाई के दौरान मौजूद तथ्यों के आधार पर लिया जाता है।

गंभीर मामलों में नहीं मिलेगी राहत

नशे में वाहन चलाना, हिट एंड रन जैसे गंभीर मामलों में लोक अदालत से राहत मिलना मुश्किल होता है। ऐसे मामलों में नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है और चालान का निपटारा सामान्य प्रक्रिया के तहत किया जाता है।

लोक अदालत जाने से पहले जांच लें चालान की स्थिति

वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि लोक अदालत में जाने से पहले अपने चालान की पूरी जानकारी जांच लें। छोटे उल्लंघनों में राहत की संभावना हो सकती है, लेकिन गंभीर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पूरा जुर्माना देना पड़ सकता है।

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काम केवल पैचवर्क तक सीमित न रहे

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी पर्व-त्योहारों में बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होगा। ऐसे में प्रमुख मार्गों पर आवागमन में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पर्वों से पहले आवश्यक मरम्मत और नवीनीकरण के काम पूरे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गड्ढामुक्ति का काम केवल पैचवर्क तक सीमित न रहे। जहां सड़क तत्काल खराब स्थिति में है, वहां उसे अभी मोटरेबल बनाया जाए और बरसात समाप्त होने के बाद जरूरत के अनुसार स्थायी नवीनीकरण कराया जाए।

आवाजाही से भी कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई

बैठक में बताया गया कि अतिवृष्टि के साथ ही एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय मार्ग, रेलवे आदि की निर्माणाधीन परियोजनाओं के कारण भारी वाहनों की आवाजाही से भी कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इन मार्गों का विभागवार सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के आधार पर क्षतिग्रस्त सड़कों को चिन्हित कर गड्ढामुक्ति के विभागवार लक्ष्य तय किए जाएंगे।

मार्गों को बेहतर स्थिति में रखने की तैयारी

आगामी पर्वों को देखते हुए प्रदेश में 681 महत्वपूर्ण मार्ग चिन्हित किए गए हैं। इनमें गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा, नवरात्रि, दीपावली, छठ पूजा और कार्तिक पूर्णिमा जैसे प्रमुख पर्वों के दौरान अधिक आवागमन वाले मार्ग शामिल हैं। इन मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर बेहतर स्थिति में रखने की तैयारी है।

समन्वय के साथ काम करने पर दिया जोर

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों से भी उनकी कार्ययोजना की जानकारी ली। साथ ही मंडी परिषद, पंचायती राज, सिंचाई, ग्राम्य विकास, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की कार्ययोजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया।

विभागवार लक्ष्य को दिया जाएगा अंतिम रूप

विभाग के प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि गड्ढामुक्ति अभियान में 09 विभागों के मार्ग शामिल हैं। इन विभागों के अधीन करीब 4.36 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। वर्तमान लक्ष्य के तहत करीब 50 हजार किलोमीटर मार्गों को गड्ढामुक्त किया जाना है, जिसमें अब तक करीब 5,751 किलोमीटर पर काम पूरा किया जा चुका है। क्षतिग्रस्त मार्गों के सर्वे के बाद विभागवार लक्ष्य को अंतिम रूप दिया जाएगा।

मरम्मत में 700 किलोमीटर की प्रगति

नवीनीकरण और विशेष मरम्मत के कार्यों की भी समीक्षा की गई। विभाग के अनुसार नवीनीकरण के लिए करीब 30 हजार किलोमीटर और विशेष मरम्मत के लिए करीब 5 हजार किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। अब तक नवीनीकरण में करीब 14 हजार किलोमीटर और विशेष मरम्मत में करीब 700 किलोमीटर की प्रगति बताई गई।

मार्गों पर तत्काल शुरू कराया जाए काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ी है। शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, मुख्य बाजारों, सरकारी कार्यालयों और ऐसे अन्य स्थानों, जहां आमजन का आवागमन अधिक रहता है, वहां की सड़कों को प्राथमिकता पर लिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मार्गों पर तत्काल काम शुरू कराया जाए और जहां मरम्मत की जरूरत है, वहां बिना देरी किए सड़क को आवागमन योग्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि काम में तेजी के साथ गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जाए।

राज्य मंत्री ग्राम्य विकास भी रहे उपस्थित

बैठक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग ब्रजेश सिंह, राज्य मंत्री औद्योगिक विकास विभाग जसवंत सिंह सैनी, राज्य मंत्री जल शक्ति रामकेश निषाद तथा राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विजय लक्ष्मी गौतम उपस्थित रहे।

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