अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर

प्राधिकरण की टीम ने पाया कि बाहरी लोगों द्वारा अवैध रूप से जमीन खरीदकर बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा किया गया था। इन सभी अवैध निर्माणों को हटाते हुए भूमि को दोबारा प्राधिकरण के कब्जे में लिया गया।

जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी पर भी कार्रवाई

इस दौरान जेवर एयरपोर्ट से जुड़े महत्वपूर्ण सेक्टर और 60 मीटर रोड, जो कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद अहम है, उसे भी अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

प्राधिकरण ने साफ किया है कि अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी तरह का अवैध कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

महिला अपराधों में संवेदनशीलता पर डीजीपी सख़्त

हाल ही में जनपद देहरादून के ऋषिकेश में एक महिला की गोली मारकर हत्या करने की घटना पर लापरवाही बरतने पर *एम्स चौकी प्रभारी SI साहिल वशिष्ट* को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। साथ ही कोतवाली नगर, देहरादून में युवती के जघन्य हत्याकांड में प्रथम दृष्टया लापरवाही परिलक्षित होने पर *खुड़बुड़ा चौकी प्रभारी SI प्रद्युम्न नेगी* को भी निलम्बित किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संवेदनशीलता के दृष्टिगत दोनों प्रकरणों की *जांच SP Crime श्रीमती विशाखा अशोक भदाणे* को सौंपी गयी है। घटना में अन्य कर्मियों द्वारा शिथिलता बरते जाने की *07 दिवस* के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

SI सूरत शर्मा निलंबित, 7 दिन में रिपोर्ट तलब

जनपद हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र में रविदास जयन्ती पर दो पक्षों में हुए संघर्ष एवं गोलीबारी की घटना में गंभीर लापरवाही पर *हल्का प्रभारी चुड़ियाला SI सूरत शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित* कर पूरे प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक क्राइम, हरिद्वार श्री जितेन्द्र मेहरा को सौंपी गयी है। साथ ही घटना में अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा लापरवाही बरते जाने की 07 दिवस के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

सिविल और क्रिमिनल मामलों में स्पष्ट अंतर करने के निर्देश

जनपद ऊधमसिंहनगर के सुखवन्त सिंह आत्महत्या प्रकरण में भूमि सम्बन्धी मामले में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोपों के दृष्टिगत भूमि धोखाधड़ी (लैंड फ्रॉड) के मामलों में निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु अनिवार्य रूप से *क्षेत्राधिकारी (सीओ)* स्तर पर समयबद्ध जांच के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्राधिकारी द्वारा पारदर्शी जांच करते हुए स्पष्ट रूप से सिविल अथवा क्रिमिनल प्रकृति का उल्लेख किया जाएगा। तदोपरान्त ही अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही *लम्बित भूमि संबंधी मामलों की पुलिस मुख्यालय से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी।

सतर्कता विभाग को कार्रवाई तेज करने के निर्देश

माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस महानिदेशक द्वारा *सतर्कता विभाग से भ्रष्ट आचरण करने वाले पुलिस कर्मियों* को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही में तेजी लाने के लिए कहा गया है।

बैठक में ये वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस उच्च स्तरीय बैठक में पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें शामिल हैं:

• महानिदेशक, अभिसूचना एवं सुरक्षा – अभिनव कुमार
• ADG विजिलेंस/अपराध एवं कानून व्यवस्था – वी. मुरुगेशन
• ADG प्रशासन – ए.पी. अंशुमान
• IG कुमाऊँ परिक्षेत्र – रिधिम अग्रवाल
• IG गढ़वाल परिक्षेत्र – सदानंद दाते
• IG अपराध एवं कानून व्यवस्था – सुनील कुमार मीणा
• IG साइबर – नीलेश आनंद भरणे
• IG कार्मिक – योगेन्द्र रावत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी

डीजीपी उत्तराखंड की इस बैठक ने साफ संकेत दे दिया है कि लापरवाही, भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति ढिलाई अब नहीं चलेगी। महिला अपराध, लैंड फ्रॉड और पुलिस की जवाबदेही पर सख़्त रुख अपनाते हुए उत्तराखंड पुलिस को अधिक पारदर्शी और संवेदनशील बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

BCB प्रेसिडेंट Aminul Islam ने किया कन्फर्म

प्लेयर्स की सिक्योरिटी को लेकर गंभीर चिंता रखते हुए बांग्लादेश ने ICC से मांग की थी उनके मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दिआ जाएं. जिसको ICC ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। अब BCB प्रेसिडेंट Aminul Islam ने कन्फर्म किया कि ICC की 24 घंटे की डेडलाइन के बाद भी उनक स्टैंड नहीं बदला है. और अब ये साफ है कि बांग्लादेश ICC T20 टूर्नामेंट का बॉयकॉट कर लिया है। आपको बता दें कि इसके पहले ICC ने 21 जनवरी को बोर्ड मीटिंग में 14-2 वोट से बांग्लादेश की डिमांड रिजेक्ट कर दिया था सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान सपोर्ट में थे। ICC ने कहा कि भारत में कोई क्रेडिबल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, शेड्यूल वही रहेगा। BCB के निर्णय के बाद अब बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया जाएगा।

स्कॉटलैंड लेगा जगह

ICC ने स्कॉटलैंड को ऑफिशियल रिप्लेसमेंट नामित कर दिया है. यह फैसला टीम रैंकिंग्स के आधार पर हाईएस्ट नॉन-क्वालिफाइड टीम के रुप में जो स्कॉटलैंड थी उसको Group C में शामिल कर लिया गया है. जिसमें पहले बांग्लादेश के साथ-साथ इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल, इटली आदि टीमें थी.

टूर्नामेंट डिटेल्स:

• तारीखें: 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक
• होस्ट: भारत और श्रीलंका
• ओपनिंग: 7 फरवरी से मैच शुरू (ग्रुप स्टेज 7-20 फरवरी)
• बांग्लादेश के मैच: पहले Group C में थे, अब स्कॉटलैंड खेलेंगे।

ये विवाद Mustafizur Rahman के IPL (KKR) से रिलीज होने और दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल/सेफ्टी टेंशन से शुरू हुआ था। BCB ने कहा था “प्लेयर्स की सेफ्टी से समझौता नहीं”, और अब बॉयकॉट फाइनल हो गया।

प्रदूषण के हालात भयावह, सरकार फोटोशूट में व्यस्त

वायु प्रदूषण का स्तर अब खतरनाक श्रेणी में पहुँच चुका है।बच्चे स्कूलों में सांस लेने को तरस रहे हैं, बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ रही है,अस्पतालों में सांस से जुड़ी बीमारियों के केस बढ़ते जा रहे हैं।इस बीच, रेखा गुप्ता सरकार अब भी फोटोशूट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यस्त है।

AAP का व्यंग्यात्मक वीडियो बना वायरल

आम आदमी पार्टी ने आज एक व्यंग्यात्मक वीडियो जारी किया,जिसने बीजेपी सरकार के कृत्रिम बारिश के झूठे दावे की पूरी पोल खोल दी।वीडियो में रेखा गुप्ता को “घोषणा मंत्री” के रूप में दिखाया गया है —जो हर दिन नए वादे करती हैं, लेकिन नतीजा हमेशा “शून्य” रहता है।

AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का हमला

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि“यह वीडियो जनता की आवाज़ है, जो बीजेपी के झूठे प्रोपेगेंडा के खिलाफ सच्चाई को सामने लाता है।”उन्होंने आरोप लगाया कि“बीजेपी का पूरा ध्यान कैमरे और प्रचार पर है, काम पर नहीं। जनता को धुआं दिया गया, राहत नहीं।”भारद्वाज ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी हर उस झूठ को बेनकाब करती रहेगी,जो दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य और भविष्य से खिलवाड़ करता है।

AAP का तंज — ‘घोषणा ज़्यादा, नतीजे कम’

AAP नेताओं का कहना है कि बीजेपी का असली टैलेंट प्रशासन में नहीं,बल्कि झूठ बोलने में है।जब दिल्ली की हवा ज़हर बन चुकी है, तब मुख्यमंत्री कैमरे के सामने“सपनों की बारिश” करा रही हैं।पार्टी का आरोप है कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों में समानता है —घोषणाएँ ज़्यादा, नतीजे कम।

जनता चाहती है जवाबदेही

AAP ने पूछा कि अगर सरकार वास्तव में गंभीर थी,तो कृत्रिम बारिश के लिए तय की गई टेक्नोलॉजी, बजट और विशेषज्ञ टीम का क्या हुआ?क्या यह सब दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए था?अब जनता “कृत्रिम बारिश” नहीं, बल्कि वास्तविक जवाबदेही चाहती है।

निष्कर्ष — झूठ भी अब नीति बन चुका है

बीजेपी की कृत्रिम बारिश योजना ने साबित कर दिया किझूठ भी एक नीति हो सकती है — बस उसे बार-बार प्रचार में दोहराना पड़ता है।दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है कि यह सरकारन आसमान से बारिश करा सकती है, न ज़मीन पर राहत दे सकती है।आम आदमी पार्टी और सौरभ भारद्वाज ने जिस साहस और व्यंग्य के साथइस झूठ का पर्दाफाश किया है,उसने जनता के दिल में बीजेपी की साख और कमजोर कर दी है।अब जनता जानती है — सच्चाई AAP के साथ है, और झूठ BJP के पास।

दिल्ली के अंतिम छोर तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता : श्री रविन्द्र इंद्राज

नई दिल्ली: 13 जुलाई 2025 रविवार को समाज कल्याण, एससी/एसटी कल्याण, चुनाव एवं सहकारिता मंत्री श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने बवाना विधानसभा के अंतर्गत रोहिणी सेक्टर-20 में दिल्ली जल बोर्ड की नई पेयजल पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री रविन्द्र इंद्राज ने कहा कि दिल्ली के अंतिम छोर तक बुनियादी सुविधाएं पहुँचाकर गरीब और वंचित वर्ग को राहत देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। दो माह में यह परियोजना पूरी हो जाएगी और सेक्टर 20 की पुनर्वास कॉलोनियों के सभी ब्लॉकों में रहने वाले परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिलने लगेगी।

पेयजल समस्या का मिलेगा स्थाई समाधान

यह क्षेत्र विगत 30 वर्षों से पेयजल संकट से जूझ रहा था, जिसे अब स्थायी समाधान दिया जा रहा है। इसके बाद श्री रविन्द्र इंद्राज ने मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के शक्ति नगर में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने का संकल्प जनसहयोग से साकार हो रहा है।उन्होंने यह भी कहा कि मिंटो ब्रिज सहित विभिन्न क्षेत्रों में इस वर्ष जलभराव में कमी और दिल्ली के प्रदूषण स्तर में गिरावट, सुशासन और सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

दिल्ली सरकार नशामुक्ति अभियान को लेकर गंभीर

सड़क, पानी और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है।समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि पहली बार दिल्ली में नशामुक्ति अभियान को लेकर इतनी गंभीरता से कार्य हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय नशामुक्ति दिवस पर भव्य आयोजन किया गया, और अब तक दो जिलों में जिलास्तरीय बैठकें हो चुकी हैं।

बंद छात्रावास भी खुलेंगे

आने वाले समय में सभी 11 जिलों में बैठकें आयोजित की जाएंगी।एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति समय पर सुनिश्चित करने के साथ-साथ, पूर्व में बंद पड़े छात्रावासों को पुनः प्रारंभ करने की भी योजना है। सहकारिता से समृद्धि के संकल्प को पूरा करने में सरकार जुटी है। कार्यक्रम के दौरान सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल, विधायक श्री अशोक गोयल एवं निगम पार्षद श्रीमती रेनू अग्रवाल भी उपस्थित रहीं।

वजीरपुर में 350 झुग्गियों पर चला बुल्डोजर, सैकड़ों परिवार हुए बेघर। आम आदमी पार्टी ने भाजपा को घेरते हुए कहा — चुनाव से पहले “जहां झुग्गी, वहां मकान” कहा, अब बना दिया “जहां झुग्गी, वहां बुल्डोजर”

मुख्य बिंदु:

आप का आरोप — भाजपा सरकार बिना वैकल्पिक मकान दिए कर रही है गरीबों का विस्थापन।

वजीरपुर में 350 झुग्गियों पर चला बुल्डोजर, सैकड़ों परिवार हुए बेघर।

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने CM रेखा गुप्ता से पूछा — “इन लोगों को कहां मकान मिला?”

भाजपा पर लगाया आरोप — “जहां झुग्गी, वहां मकान” का वादा निकला झूठ।

सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और अखिलेश त्रिपाठी ने झुग्गीवासियों से मुलाकात की और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।

भाजपा नेताओं पर आरोप — चुनाव से पहले रात्रि प्रवास दिखावा था, असल मंशा झुग्गियां उजाड़ने की थी।

दिल्ली के ओखला, मद्रासी कैंप, एंड्रयूजगंज, बवाना, रोहिणी सेक्टर-22 में भी झुग्गियां तोड़ी गईं या जलाई गईं।

पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता से सवाल किया कि वह बताएं कि इन 350 झुग्गी वासियों को कहां मकान दिया गया? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है। भाजपा ने ‘जहां झुग्गी, वहां मकान’ का वादा किया था, लेकिन आज पूरी दिल्ली में झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं।

वज़ीरपुर में भी सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता रोज झूठ बोलती हैं कि उनकी सरकार एक भी झुग्गी टूटने नहीं देगी। चुनाव के वक्त भाजपा नेता रात्रि प्रवास के बहाने झुग्गियां देखने आते थे, ताकि सरकार में आते ही इन गरीबों को उजाड़ सकें।

इस दौरान बुराड़ी से विधायक संजीव झा और मॉडल टाउन से पूर्व विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी भी मौजूद रहे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से लेकर सांसद-विधायक तक दिल्ली चुनाव से पहले झुग्गियों में रात्रि प्रवास के लिए जाते थे।

उस वक्त भी “आप” ने झुग्गीवालों को आगाह किया था कि भाजपा के नेता रात्रि प्रवास करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि झुग्गियां देखने आ रहे हैं। अगर भाजपा चुनाव जीत गई, तो ये लोग झुग्गियों को तुड़वा देंगे।

उन्होंने कहा कि झुग्गीवासियों ने भाजपा के वादों पर भरोसा किया और सोचा कि शायद वे सच बोल रहे हैं कि “जहां झुग्गी, वहां मकान” बनाकर देंगे। लेकिन भाजपा ने यह नारा अब बदल कर कर दिया है, जहां झुग्गी, वहां बुल्डोजर।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि झुग्गीवासियों की मांग यही है कि उनके लिए मकान बनवा दिए जाएं और फिर झुग्गी तोड़ी जाए। लेकिन बिना एक भी मकान दिए, दिल्ली के कई इलाकों में झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है।

वजीरपुर ही नहीं, ओखला, बारापुला के मद्रासी कैंप, एंर्ड्यूजगंज की झुग्गियों पर भी भाजपा सरकार ने कार्रवाई की। बवाना रोहिणी सेक्टर-22 में 300 झुग्गियों को पहले जला दिया गया और फिर झुग्गियों को पूरी तरह साफ कर दिया गया।

सीएम रेखा गुप्ता बताएं, वजीरपुर के 350 झुग्गी वालों को कहां मकान दिया – सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली, 24 जून 2025 — आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मंगलवार को वजीरपुर का दौरा कर वहां 350 झुग्गीवासियों से मुलाकात की, जिन्हें आज भाजपा सरकार द्वारा बेघर किया गया। आप नेताओं ने भाजपा परआरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने ‘जहां झुग्गी, वहां मकान’ का वादा करके वोट लिए, लेकिन अब उसी जनता को उजाड़ने का काम कर रही है।

आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मंगलवार को वजीरपुर का दौरा कर भाजपा सरकार द्वारा बेघर किए गए झुग्गीवासियों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। आज फिर भाजपा सरकार की ओर से 350 झुग्गी वासियों के घर पर बुल्डोजर चलाकर उन्हें बेघर कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता से सवाल किया कि वह बताएं कि इन 350 झुग्गी वासियों को कहां मकान दिया गया? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है। भाजपा ने ‘जहां झुग्गी, वहां मकान’ का वादा किया था, लेकिन आज पूरी दिल्ली में झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। वज़ीरपुर में भी सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता रोज झूठ बोलती हैं कि उनकी सरकार एक भी झुग्गी टूटने नहीं देगी। चुनाव के वक्त भाजपा नेता रात्रि प्रवास के बहाने झुग्गियां देखने आते थे, ताकि सरकार में आते ही इन गरीबों को उजाड़ सकें। इस दौरान बुराड़ी से विधायक संजीव झा और मॉडल टाउन से पूर्व विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी भी मौजूद रहे।

भाजपा के रात्रि प्रवास को लेकर पहले किया था आगाह 

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से लेकर सांसद-विधायक तक दिल्ली चुनाव से पहले झुग्गियों में रात्रि प्रवास के लिए जाते थे। उस वक्त भी “आप” ने झुग्गीवालों को आगाह किया था कि भाजपा के नेता रात्रि प्रवास करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि झुग्गियां देखने आ रहे हैं। अगर भाजपा चुनाव जीत गई, तो ये लोग झुग्गियों को तुड़वा देंगे। उन्होंने कहा कि झुग्गीवासियों ने भाजपा के वादों पर भरोसा किया और सोचा कि शायद वे सच बोल रहे हैं कि “जहां झुग्गी, वहां मकान” बनाकर देंगे। लेकिन भाजपा ने यह नारा अब बदल कर कर दिया है, जहां झुग्गी, वहां बुल्डोजर।

पहले मकान बनवाए जाएं फिर झुग्गी तोड़ी जाए 

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि झुग्गीवासियों की मांग यही है कि उनके लिए मकान बनवा दिए जाएं और फिर झुग्गी तोड़ी जाए। लेकिन बिना एक भी मकान दिए, दिल्ली के कई इलाकों में झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। वजीरपुर ही नहीं, ओखला, बारापुला के मद्रासी कैंप, एंर्ड्यूजगंज की झुग्गियों पर भी भाजपा सरकार ने कार्रवाई की। बवाना रोहिणी सेक्टर-22 में 300 झुग्गियों को पहले जला दिया गया और फिर झुग्गियों को पूरी तरह साफ कर दिया गया।

सीएम रेखा गुप्ता ने झूठ बोला 

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रोज झूठ बोलती हैं और कहती हैं कि उनकी सरकार एक भी झुग्गी नहीं टूटने देगी, लेकिन हकीकत में रोज सैकड़ों झुग्गियां खुलेआम तोड़ी जा रही हैं। मुख्यमंत्री खुल्लम-खुल्ला रोज झूठ बोल रही हैं और गरीबों को ठगा जा रहा है? यह कैसा मजाक है।

सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि झुग्गीवासियों की छोटी-छोटी आजीविका, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, को भी तोड़ दिया गया। सरकार ने न तो इन लोगों को रोजगार दिया और न ही उनकी आजीविका का कोई वैकल्पिक इंतजाम किया। दिल्ली में गरीबों का रोजगार और सिर से छत दोनों छीने जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलर वाला बाग में बने फ्लैट्स का दौरा कर वादा किया था कि पहले सभी झुग्गीवासियों को जहां झुग्गी वहां मकान दिए जाएंगे। इसके बाद झुग्गियां तोड़ी जाएंगी। लेकिन अब खुल्लम-खुल्ला झूठ बोला जा रहा है और सबसे गरीब लोगों को धोखा दिया जा रहा है।

भाजपा के बड़े–बड़े वादे निकले हवा–हवाई

वहीं, “आप” विधायक संजीव झा ने कहा कि भाजपा के बड़े-बड़े नेता इन्हीं झुग्गियों में प्रवास किया और बड़े-बड़े वादे करके गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रोज यह दावा करती हैं कि कहीं कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जा रही है। आज वह मुख्यमंत्री को दिखाना चाहते हैं कि वजीरपुर में किस तरह झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। अगर मुख्यमंत्री में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, तो उन्हें इन गरीबों के उजड़े आशियानों को देखना चाहिए। जिन बच्चों का आशियाना छीन लिया गया, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वे अब कहां रहेंगे? ये बच्चे बिना छत के खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। वजिरपुर में आज फिर झुग्गी तोड़ी गई।

भाजपा में कोई इंसानियत नहीं है

संजीव झा ने कहा कि थोड़ी सी इंसानियत भी कोई चीज होती है और मुख्यमंत्री को इन गरीबों के प्रति इंसानियत दिखानी चाहिए, जिनका आशियाना उजाड़ा जा रहा है, जिन गरीबों की झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, यही लोग दिल्ली की बड़ी-बड़ी कोठियों में काम करने जाते हैं। सरकार यह गलतफहमी न पालें कि झुग्गीवासियों को उजाड़ देंगे तो यह शहर नहीं चलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को उनके “जहां झुग्गी, वहां मकान” के वादे की याद दिलाते हुए कहा कि झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। अगर सीएम के अंदर इंसानियत है, तो वह मौके पर आकर देखें कि इन गरीबों के साथ क्या अन्याय हो रहा है।

आप आदमी पार्टी झुग्गी वालों को दिलाएगी कानूनी मदद 

संजीव झा ने कहा कि “आप” के नेता लगातार इन इलाकों में आ रहे हैं और जहां तक संभव होगा, कानूनी मदद प्रदान की जाएगी। चाहे सड़क पर लड़ना पड़े या न्यायालय में, “आप” इस मुद्दे को हर मंच पर उठाएगी। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा भी में उठाएगी। संसद में भी “आप” के सांसद इस मुद्दे को उठाएंगे। पार्टी इन गरीबों के साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी।

भाजपा का चाल चरित्र जनता के सामने आया

“आप” के पूर्व विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा अब जनता के सामने आ गया है। चुनाव से पहले जब भाजपा के नेता झुग्गीवासियों के साथ रात्रि प्रवास करते थे और उनके साथ खाना खाते थे, तभी अरविंद केजरीवाल ने इनको चेताया था कि भाजपा से सतर्क रहने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल की आशंका सही साबित हुई है। चुनाव से पहले “जहां झुग्गी, वहां मकान” का वादा करने वाली भाजपा आज “जहां झुग्गी, वहां मैदान” बनाने का काम कर रही है। भाजपा का यह चरित्र देखकर लोग बहुत दुखी हैं।

सरकार को झुग्गीवालों का पुनर्वास करना चाहिए

अखिलेश पति त्रिपाठी ने कहा कि सरकार को इन झुग्गीवासियों का पुनर्वास करना चाहिए था और उन्हें मकान देना चाहिए था। कानून के मुताबिक, जब भी कोई झुग्गी तोड़ी जाएगी, पहले सर्वे किया जाएगा, फिर मकान दिए जाएंगे और उसके बाद ही झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। लेकिन इस सरकार ने न केवल मानवता को शर्मसार किया है, बल्कि झुग्गियों को इस तरह तोड़कर कानून का भी उल्लंघन किया है। “आप” इस अन्याय के खिलाफ कानूनी और सड़क से लेकर संसद तक हर मंच पर लड़ाई लड़ेगी। “आप” के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज यहां अरविंद केजरीवाल के नुमाइंदे के रूप में आए हैं और सभी “आप” नेता झुग्गीवासियों की आवाज बनकर उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे।

दिल्ली सरकार ने सावन महीने के दौरान कांवड़ यात्रियों की सेवा करने वाली समितियों को सीधे सशक्त करने की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए, जिनमें सीधी आर्थिक सहायता, फ्री बिजली, सिंगल विंडो व्यवस्था, और मानकीकृत शिविर सुविधाएं शामिल हैं।

मुख्य फैसले एक नज़र में

• कांवड़ समितियों को ₹50,000 से ₹10 लाख तक की सीधी आर्थिक मदद (DBT के माध्यम से)
• हर समिति को 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली
• टेंडर सिस्टम खत्म, सिंगल विंडो से 72 घंटे में NOC और अनुमति
• मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव समिति का गठन किया जाएगा
• शिविर संचालन के लिए मानक सुविधाएं अनिवार्य
• कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में शिविरों की सूची तय करने के लिए मंत्री समूह
• सिविल डिफेंस और होमगार्ड की तैनाती शिविरों में
• शिविर संचालन की निगरानी के लिए जियो-टैग सत्यापन और यूसी अनिवार्य

मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव समिति” का हुआ गठन

दिल्ली सरकार ने सावन माह के दौरान कांवड़ियों की सेवा करने वाली समितियों को सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज हुई सरकार की केबिनेट ने आज इस मसले पर कई निर्णय लिए हैं। अब कांवड़ियों को आर्थिक सहायता के रूप में 50 हजार से 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। शिविर लगाने वाली समितियों को सरकार की ओर से 1200 यूनिट बिजली फ्री भी मिलेगी। शिविर लगाने के लिए टेंडर सिस्टम समाप्त कर दिया है और समितियों को जल्द सुविधाएं देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है। दिल्ली सरकार ने ऐसे आयोजनों को सहयोग व निगरानी के लिए “मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव समिति” के गठन का भी निर्णय लिया है।

पुरानी टेंडर प्रणाली समाप्त

मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रियों के साथ इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी पत्रकारों से साझा की। उन्होंने बताया कि कांवड़ समितियों को अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ग्रांट इन ऐड प्रदान किया जाएगा, जिससे पुरानी टेंडर प्रणाली समाप्त होगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाएगा, ताकि शिवभक्तों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। साथ ही ग्रांट इन ऐड का लाभ केवल पंजीकृत समितियों को मिलेगा, जिनके पास पैन नंबर, बैंक विवरण, और पंजीकरण प्रमाणपत्र जैसी आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध रहेंगी।

कांवड़ समितियों को मिलेगा कुल राशि का 50% एडवांस

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि कांवड़ शिविरों को उनके टेंटिंग एरिया और शिविर के संचालन के दिनों की संख्या के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, ताकि सहायता राशि को व्यवस्थित और पारदर्शी रूप से प्रदान किया जा सके। समिति को कम से कम ₹50,000 और अधिकतम ₹10 लाख तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कांवड़ समितियों को अनुदान की कुल राशि का 50% एडवांस में दिया जाएगा, जबकि शेष 50% तभी जारी होगा जब समिति उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC), एसडीएम या तहसीलदार द्वारा जियो-टैग फोटो सहित सत्यापन, और पूर्ण ऑडिट दस्तावेज जमा कर देगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष एक मंत्री समूह (group of Ministers) का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री श्री कपिल मिश्रा करेंगे और इसमें चार विधायक शामिल होंगे, जो शिविरों की सूची को अंतिम रूप देंगे। साथ ही जल्द ही एक नई समिति  ‘मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव समिति’ का गठन किया जाएगा | उन्होंने आगे बताया कि सभी जिलों में सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जहां डीएम की देखरेख में अनुमति और NOC एक ही स्थान से सरल और समयबद्ध तरीके से 72 घंटो के भीतर मिल सकेंगी। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था कांवड़ समितियों के लिए सुविधाजनक होगी और समय की बचत करेगी।

पंजीकृत समिति को मिलेगी 1200 यूनिट तक बिजली

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि सचिव, राजस्व सह डिविज़नल कमिश्नर के द्वारा अंतर-विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें दिल्ली पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड, दमकल सेवा, एमसीडी, स्वास्थ्य, डीडीए , परिवहन, और बिजली विभाग सहित सभी आवश्यक विभाग सक्रिय रूप से शामिल होंगे। कांवड़ समितियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने कैंप में वाटरप्रूफ टेंट, शामियाना, बिस्तर, मंच, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी , कन्नात, पंखा, कूलर, लाइट की व्यवस्था, अग्निशमन यंत्र, और समुचित साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि हर पंजीकृत समिति को 1200 यूनिट तक बिजली सरकार द्वारा फ्री प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि निगरानी के लिए एसडीएम या तहसीलदार द्वारा कैंप का जियो-टैग फोटो सहित सत्यापन होगा और आयोजन की तिथि से 3 महीने के भीतर उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) और ऑडिट रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी समिति द्वारा गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा किया गया, तो उनपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी |

कांवड़ शिविरों में सिविल डिफेंस और होमगार्ड के वॉलंटियर्स की तैनाती

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सभी संबंधित एजेंसियों और पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय कर व्यापक योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पैदल यात्रा करने वाले शिवभक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो । मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कांवड़ शिविरों में सिविल डिफेंस और होमगार्ड के वॉलंटियर्स की तैनाती की जाएगी, जो वहां जाकर सेवाएं प्रदान करेंगे और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता बताया कि दिल्ली सरकार “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” की नीति के तहत लगातार नई-नई नीतियां बना रही है। इसी क्रम में सावन माह के दौरान कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह धार्मिक आयोजन वर्षों से भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का शिकार रहा है। पिछली सरकार में कुछ चुनिंदा ठेकेदार पूरे शहर के टेंडर उठाते थे, जिससे सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होती थी। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद कांवड़ियों को ज़मीनी स्तर पर कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता था। समितियों को टेंट और अन्य सुविधाओं के लिए अंत तक इंतज़ार करना पड़ता था।

जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की होगी प्राथमिकता

लेकिन हमारी सरकार ने स्वयं कांवड़ समितियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को समझा और अब प्रक्रिया में पारदर्शिता, सरलता और समयबद्धता लाने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार की नई नीति अब सीधे लाभ पहुंचाने और भ्रष्टाचार की जड़ काटने की दिशा में एक बड़ा सुधार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम शिवभक्तों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन मास में कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था और सेवा का प्रतीक है। हमारा लक्ष्य है कि हर शिवभक्त को सम्मान और सुविधा मिले और इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शिवभक्तों के पांव में एक कंकड़ भी न चुभे, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। कांवड़ यात्रा आस्था, श्रद्धा और अनुशासन का पर्व है और इसे सुगम बनाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी।यही हमारी सेवा है।”

समाज कल्याण मंत्री श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने 26 जून को अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर राज्यस्तरीय मेगा प्रोग्राम के आयोजन और जिलों में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की. श्री रविन्द्र इन्द्राज ने निर्देश दिए कि इस भव्य आयोजन के बाद लगातार नशे के खिलाफ मुहिम जारी रखें। हर माह विभाग समन्वय बनाकर जिलों में जागरूकता के लिए विशेष आयोजन करें।

सभी जिलो में चलेगा जागरुकता अभियान

बैठक में दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय खेल एवं युवा मामले, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समाज कल्याण मंत्री ने आयोजनों को और अधिक प्रभावी एवं जन-भागीदारी आधारित बनाने के निर्देश दिए। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया की यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सूरजमल विहार में राज्य स्तरीय आयोजन के अलावा सभी जिलों में भी लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इनमें दिल्ली के 64 हॉट स्पॉट का चयन कर नुक्कड़ नाटकों के आयोजन किए जा रहे हैं। श्री रविन्द्र इन्द्राज ने जिला स्तर पर समाज कल्याण विभाग को स्थानीय विधायकों एवं डीएम की मदद से नशा मुक्ति के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।

मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का होगा अधिक इस्तेमाल

बैठक में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को किशोरों व युवाओं तक संदेश पहुँचाने के लिए मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के अधिक इस्तेमाल के निर्देश दिए गए। ताकि संदेश व्यापक स्तर पर फैले और नशे की मांग घटे। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से नशे की उपलब्धता पर शिकंजा कसने खासकर प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति पर कड़ी कार्रवाई करने को लेकर चर्चा हुई।

गैर सरकारी संगठन भी करेंगे मदद

शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग को समाज कल्याण विभाग व गैर सरकारी संगठनों की मदद से नियमित अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि छात्रों और युवाओं को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान का पता चले। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से संदेश को घर घर पहुँचाने और खिलाड़ियों के जरिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए युवाओं को प्रभावी संदेश देने पर भी बैठक में चर्चा हुई। नशे के खिलाफ अभियान में एनएसएस और एनसीसी के छात्रों को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए।