इस दौरे के दौरान एक बुज़ुर्ग महिला ने जब अपना दुख सुनाया और मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए उनके सिर पर हाथ रखा तो भगवंत मान भावुक हो उठे और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. यह पल दर्शाता है कि संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री एक संवेदनशील नेता की भूमिका में पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने बाढ़ के कारण हुए नुकसान को लेकर आश्वासन दिया कि सरकार हर प्रभावित व्यक्ति को पूरा मुआवज़ा देगी. इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से प्राकृतिक आपदा मुआवज़े की राशि बढ़ाने की मांग भी दोहराई. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए पहले से और बेहतर तैयारियां की जाएंगी ताकि जनता को तकलीफ न हो.

दौरे के दौरान भगवंत मान ने गांव के लोगों के घरों में जाकर ज़मीन पर बैठकर चर्चा की. उन्होंने लोगों से उनकी समस्याएं सुनीं और एक पंजाबी में लिखी शिकायत पत्र को खुद पढ़कर तुरंत संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए. यह दिखाता है कि सरकार सिर्फ़ कागज़ों तक सीमित नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर सक्रिय है.

‘जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे’

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि प्रशासन लगातार राहत कार्यों में जुटा है और प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है. उन्होंने लोगों से सकारात्मक सोच और धैर्य बनाए रखने की अपील की और कहा कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे.

पूरे दौरे के दौरान भगवंत मान ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन इसके बावजूद वे जनता के बीच उसी आत्मीयता से मिले जैसे एक परिवार का सदस्य मिलता है. उन्होंने ग्रामीणों से हाथ जोड़कर बात की, बच्चों से मुस्कुराकर मुलाकात की और युवाओं को मनोबल बनाए रखने का संदेश दिया.

यह पूरा दौरा एक सशक्त राजनीतिक संदेश देता है, कि आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ़ सत्ता में बैठी नहीं है, बल्कि जब जनता पर संकट आता है तो वह खुद मैदान में उतरकर साथ खड़ी रहती है. भगवंत मान की यह तस्वीरें और मुलाकातें यह दिखाती हैं कि पंजाब में एक ऐसी सरकार है जो न केवल सुनती है, बल्कि महसूस भी करती है और तत्परता से कार्यवाही करती है.

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उन्होंने कहा कि अधिसूचित शर्तें किसानों के वास्तविक नुकसान के मुकाबले बिल्कुल प्रासंगिक नहीं हैं. फसलों की खेती में किसानों की बढ़ी हुई लागत की तुलना में इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रति एकड़ मिलने वाला मुआवज़ा बहुत कम है.

गटी राजो की गाँव में अधिकारियों के साथ नाव से हालात का जायज़ा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण पककर तैयार हुई फसलों को भारी नुकसान हुआ है और किसानों को कम से कम 50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा मिलना चाहिए. उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बाढ़ से मरने वालों के परिवारों के लिए एक्स-ग्रेशिया राशि मौजूदा 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये तक करने के लिए हस्तक्षेप देने की मांग की है.

बाढ़ से पंजाब के 1300 से अधिक गाँव और लाखों लोग प्रभावित

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण अपंग हुए व्यक्तियों को फिलहाल 40 से 60 प्रतिशत विकलांगता पर 74 हज़ार रुपये और 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता पर 2.50 लाख रुपये मिलते हैं, जिसे क्रमशः बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये और 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए. वह समय-समय पर केंद्र सरकार से किसानों के नुकसान का मुआवज़ा बढ़ाने की मांग करते रहे हैं. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने कल उन्हें फ़ोन किया था और उन्होंने पूरी स्थिति से अवगत करवा दिया है. राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम करने में जुटी हुई है और राहत व बचाव कार्यों के ज़रिए पीड़ितों को सहारा दिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों के कारण पीड़ितों की मदद में बाधाएँ आ रही हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस दुख की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. इस संबंध में प्रधानमंत्री को पहले ही पत्र लिखकर भारत सरकार से पंजाब का रोका गया 60 हज़ार करोड़ रुपये का फंड जारी करने की अपील की गई है. हालिया बाढ़ से पंजाब के 1300 से अधिक गाँव और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारी बारिश और बाँधों से पानी छोड़े जाने के कारण 10 से अधिक ज़िलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. हालात अभी भी बिगड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में और बदतर हो सकते हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि मौजूदा समय में तीन लाख एकड़ खेत डूबे हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर में धान की फसल थी, जिसकी कटाई कुछ हफ़्तों में शुरू होनी थी.

अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में किया गया तैनात

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पशुधन का भी बहुत नुकसान हुआ है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश लोगों की आजीविका डेयरी और पशुपालन से जुड़ी हुई है. राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही अथक प्रयास कर रही है. इसके लिए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है ताकि वास्तविक नुकसान का आकलन हो सके और राहत कार्य सही तरीके से हो.

मुख्यमंत्री ने ज़िला प्रशासन को आदेश दिए कि गाँववासियों के नुकसान का आकलन किया जाए ताकि उन्हें उपयुक्त मुआवज़ा दिया जा सके. राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और राहत व पुनर्वास सुनिश्चित किया जा रहा है. इस प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हालिया इतिहास में यह संपत्ति और फसलों का सबसे बड़ा नुकसान है.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह स्वयं राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और इस कठिन समय में लोगों की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही. उन्होंने कहा कि पंजाबियों में हर चुनौती का डटकर सामना करने की भावना है और इस मुश्किल से निकलने के लिए राज्य सरकार लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. पंजाब ने अनाज उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया है और अब समय आ गया है कि राज्य को उसका जायज़ हक़ लौटाया जाए.

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L.P.A No.-717/2023 Sangita Thakur V/s The State of Jharkhand & Ors. में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के निमित्त स्व० गोपाल ठाकुर, तत्कालीन दैनिक कर्मी के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

निबंधन कार्यालयों में दिनांक-01.12.2004 के पश्चात् अतिरिक्त लिपिक से अस्थायी लिपिक के पद पर नियमित स्थापना में लाये गये अस्थायी लिपिकों को अतिरिक्त लिपिक के रूप में की गयी सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित करते हुए पेंशन, उपादान एवं पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र सं०-2616, दिनांक-16 जून, 2025 के आलोक में झारखण्ड राज्य में जनगणना-2027 संबंधी अधिसूचना के पुनः प्रकाशन की स्वीकृति दी गई। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 2545/2024 नवल किशोर सिंह बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री नवल किशोर सिंह की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No.6174/2022, हीरामनी टोप्पो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० जेम्स डैनियल टोप्पो की सेवा नियमित करते हुए उन्हे अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No.6166/2022, ललिता लकड़ा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्रीमती ललिता लकड़ा की सेवा नियमित करते हुए उन्हे अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत संयुक्त रूप से दायर वाद संख्या-WPS No.4497/2022, 1. विजय कुमार सिन्हा बनाम झारखण्ड राज्य 2. उमा नाथ प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य एवं 3. गुलाम मो० अंसारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में सभी संबंधित तीनों वादीगण की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No.6348/2024, अमर किशोर सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री अमर किशोर सिंह की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

डॉ० फरहाना, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल, गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। डॉ० ज्योति कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालकुश (टुण्डी), धनबाद सम्प्रति प्रतिनियुक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तोपचांची, धनबाद को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। डॉ० भावना, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मरकच्चो, कोडरमा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

डॉ० इन्द्रनाथ प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, साहेबगंज को सेवा से हटाने की स्वीकृति दी गई। Jharkhand Deceased Donor Organ and Tissue Transplantaion Guidelines जारी करने की स्वीकृति दी गई। “झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000” (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची अन्तर्गत महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड के कार्यदायित्व के रूप में “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों (Manual Scavenger) से सम्बन्धित विषय” को सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

पुनासी जलाशय योजना के लिये रूपये 1851.6774 करोड़ (एक हजार आठ सौ इक्यावन करोड़ सड़सठ लाख चौहत्तर हजार) के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। राज्य संचालित “झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के क्रियान्वयन में आवेदन के समय आवेदिका का लाइव फोटो लेने की अनिवार्यता को क्षांत करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, असामयिक मृत्यु की स्थिति में मृत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक के घर वापसी के क्रम में निवास स्थान तक पहुँचाने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित “मुख्यमंत्री झारखण्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना” के अतिरिक्त झारखण्ड के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के सहायतार्थ “मुख्यमंत्री झारखण्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एंव सहायता कोष” का गठन करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु असंगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को संगठित करने हेतु संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना “PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises” (PMFME) के विभिन्न अवयवों, राज्यांश की स्वीकृति एवं अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

सत्संगनगर-भिरखीबाद पथ (MDR-235) जसीडीह-वैद्यनाथधाम स्टेशन के बीच कि०मी० 334.07 में Level Crossing No.04/E के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर०ओ०बी०) के निर्माण कार्य की लागत राशि रूपये 49,10,82,492/- (उनचास करोड़ दस लाख बयासी हजार चार सौ बानवे) मात्र की राशि पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि रूपये 40,63,82,492/- (चालीस करोड़ तिरसठ लाख बयासी हजार चार सौ बानवे) मात्र (भू-अर्जन सहित) के वहन की स्वीकृति एवं उक्त राशि (भू-अर्जन की राशि को छोड़कर) की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

रामगढ़ अन्तर्गत “बरियातु कालीकरण पथ (MDR-101 पर) से हुन्डरू (MDR-105 पर) भाया तोनागातु IPL फैक्ट्री पथ (कुल लम्बाई-6.263 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू अर्जन एवं वृक्षारोपन सहित)” हेतु रूपये 34,36,34,100/- (चौंतीस करोड़ छत्तीस लाख चौंतीस हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) नियम 2022 को झारखण्ड राज्य में अंगीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड राज्य के पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में ललित कला और अनुप्रयुक्त कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने और गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा इसके माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के उ‌द्देश्य से “झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी “के गठन की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य के जनजातीय भाषाओं को छोड़कर झारखण्ड राज्य के पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में प्रयुक्त विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के बीच साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और इनके समग्र विकास के उ‌द्देश्य से ‘झारखण्ड राज्य साहित्य अकादमी ‘के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड राज्य के पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में संगीत नाटक और अनुप्रयुक्त कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने और गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा इसके माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “झारखण्ड राज्य संगीत नाटक अकादमी “के गठन की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 की स्वीकृति दी गई। राजेश्वर प्रसाद, पूर्व कर्मचारी (BHALCO), का झारखण्ड सरकार में सेवा समायोजन एवं बकाया सेवांत लाभों के भुगतान की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड राज्यान्तर्गत निर्मित बाँधों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन एवं संपोषण कार्य के निमित्त विश्व बैंक वित्त पोषित (World Bank Funded) बाँध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना, फेज II एवं III [Dam Rehabilitaion and Improvement Project, DRIP (ड्रीप) Phase-II & III] में राज्य की सहभागिता की स्वीकृति दी गई।

WP(S) No.-2406/2017 निरंजन कृष्ण वर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में तथा WP(S) No.-3442/2017 रंजीत कुमार सिन्हा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक-08.08.2022 एवं दिनांक-22.03.2023 एवं इससे उद्भूत अवमाननावाद संख्या-922/2022 तथा 17/2024 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु वादीगण की सेवा को पेंशन प्रदायी सेवा मानते हुए पेंशन स्वीकृति दी गई है।

सोलहवाँ वित्त आयोग के झारखण्ड भ्रमण के क्रम में आयोजित विभिन्न बैठकों के लिए 03 (तीन) हॉल, 01 (एक) बोर्ड रुम, कैम्प कार्यालय के लिए कक्ष, बैठक के दौरान जलपान इत्यादि की व्यवस्था तथा Event Management हेतु मनोनयन की प्रत्याशा में Hotel Radission Blu, रांची को चयनित करने की घटनोत्तर स्वीकृति तथा Hotel Radission Blu, रांची से प्राप्त विपत्रों की कुल राशि रुपये 47,08,600/- (सैंतालीस लाख आठ हजार छः सौ) मात्र के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

डॉ० रिंकु कुमारी सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चंदनकियारी, बोकारो को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई Jharkhand Coaching Centre (Control and Regulation) Bill, 2025 पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। धनबाद जिलान्तर्गत “निरसा (NH-19(old NH-02) पर केलियासोल से खाड़ापाथर पथ (कुल लम्बाई-16.650 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं वृक्षारोपण सहित)” हेतु रुपये 58,07,73,200/- (अन्ठावन करोड़ सात लाख तिहत्तर हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमण्डल, चाईबासा अन्तर्गत “हाता चाईबासा (NH-2020) रेलवे क्रासिंग से बड़ाचिरू एवं पावर ग्रिड लिंक पथ (कुल लं०-11.110 कि०मी०) का चौडीकरण/मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, Resettlement & Rehabilitaion, Uitlity Shifting, Plantation एवं Bus Shelter सहित) हेतु रुपये 75,97,81,400/- (पचहत्तर करोड़ संतानबे लाख एक्कासी हजार चार सै) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

W.P.(S) No.-5046/2013-गंगा प्रसाद चौधरी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य सरकार एवं अन्य मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2023 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में बी०आई०टी० सिन्दरी, धनबाद के सेवानिवृत/मृत प्रदर्शक जो UGC के पत्र संख्या सं० F-3-2/99 (ps), दिनांक-21.07.1999 की कंडिका 05 में निहित प्रावधान / अनुशंसा के आलोक में वेतनमान 5500-9000 में 8300 रू० प्रक्रम पर पहुँच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, जो भी बाद में हो, के शर्त को पूरा करते हैं, को व्याख्याता के वेतनमान रू० 8000-13500 के व्यक्तिगत वेतन की स्वीकृति दी गई।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत् राज्य अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में 50 आँगनबाड़ी केन्द्रों के स्थापना, संचालन एवं इनमें भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई।

धनबाद हवाई अड्डा में PPP Mode Profit Sharing के आधार पर Aeropark प्रारंभ करने हेतु EoI के माध्यम से चयनित एजेंसी के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव तथा प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, 2020 (संशोधित 2022) में कोटिवार छात्र-छात्राओं की अनुमानित संख्या में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। अखिलेश्वर राम, सेवानिवृत्त तकनीकी सलाहकार, जलपथ अंचल, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी, विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई। W.P.(S) No.- 5375/2015 सुखमईत देवी बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य तथा L.P.A. No- 140/2021 एवं अनुवत्ती S.L.P. No. 3747/2025 में पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्रीमती सुखमईत देवी पति स्व० बैजनाथ सिंह खरवार, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गुमला को कार्यभारित स्थापना के कार्य अवधि में दैनिक वेतन भोगी के रूप में बितायी गई अवधि को जोड़कर पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम-2017 के आलोक में जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता हेतु झारखण्ड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 एवं जल संसाधन विभाग के स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (SBD) में संशोधन की स्वीकृति दी गई। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि कुल रू0 244,73,21,500/- (रू० दो सौ चौवालीस करोड़ तिहत्तर लाख इक्कीस हजार पांच सौ ) मात्र के योजना की स्वीकृति दी गई।

WP(S) No. 4786/2023 Pancham Mahto & Ors. बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक-12.12.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादी श्री पंचम महतो, नरेश कुमार एवं कुँवर महतो हेतु आदेशपाल के एक अवसरीय (One Time) छाया पद सृजन की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के तहत् राज्य अन्तर्गत Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) बहुल क्षेत्रों में 109 आँगनबाड़ी केन्द्रों के स्थापना, संचालन एवं इनमें भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई।

मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण, पुनर्निर्माण कार्य…

पथ प्रमण्डल, डाल्टेनगंज अन्तर्गत “डाल्टेनगंज आर०ओ०बी० (SH-10 पर) से उत्तरी कोयल सेमरा माईन्स पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 15.150 तक (कुल लंबाई-15.150 कि०मी०) के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण, पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन एवं Plantation सहित)” हेतु रू0 104,25,17,700/- (एक सौ चार करोड़ पच्चीस लाख सत्तरह हजार सात सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड सरकार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में संवेदकों के निबंधन/नवीकरण संशोधित नियमावली 2012 की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग (गठन, कार्य एवं दायित्व) नियमावली, 2025 की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड राज्य अन्तर्गत अविभाजित बिहार राज्य के समय से प्रस्वीकृति प्राप्त 180 गैर-सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों एवं 11 अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन/उपादान की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

132/33 के०वी० ग्रिड सब स्टेशन, आई०टी०आई० मोड़ चास के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 74,95,15,164.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 74,95,15,164.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई 220 के.वी. बलियापुर-मैथन संचरण लाईन के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि 174,36,87,457.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु० 174,36,87,457.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

विमुक्त करने की दी गई स्वीकृति

132 के०वी० बलियापुर-सिंदरी संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु० 67,59,63,912.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 67,59,63,912.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई बिनोद बिहारी चौक, धनबाद में 132/33 के०वी० गैस इन्सुलेटेड सब-स्टेशन (GIS) के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रू० 113,43,80,503.00 की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 113,43,80,503.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

132 के०वी० चन्दनक्यारी-गोविन्दपुर संचरण लाईन का सिन्दरी ग्रिड में लिलो संचरण लाईन के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रू० 77,66,91,707.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू० 77,66,91,707.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई। 220 के.वी. गोविन्दपुर-टी.टी.पी.एस. संचरण लाईन का प्रस्तावित 220/132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, मैथन (संजय चौक के पास) में लिलो संचरण लाईन के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 173,10,58,823.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु० 173,10,58,823.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

220/132/33 के०वी० GIS सब-स्टेशन, मैथन (संजय चौक के पास) के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु० 172,88,40,011.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 172,88,40,011.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई। 132 के०वी० मैथन-टुण्डी संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु० 126,18,13,883.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचरण योजनाओं हेतु बजट उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रू० 126,18,13,883.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

हाइड्रोलिक रेस्क्यू प्लेटफॉर्म वाहन का क्रय

132/33 के०वी० ग्रिड सब स्टेशन, सिन्दरी (हर्ल) के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 74,95,15,164.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 74,95,15,164.00 विमुक्त करने की स्वीकृत्ति दी गई। 3×800 मेगावाट पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन हेतु संचरण लाईन परियोजना की कुल पुनरीक्षित राशि रु. 1842.25 करोड़ की प्राप्त प्रशांनिक स्वीकृति के फलस्वरूप पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लि० द्वारा झारखण्ड कन्सल्टेंसी परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन 400 के०वी० चन्दवा-लातेहार एवं 400 के०वी० पतरातू लातेहार संचरण लाईन में कन्डक्टर एवं टावर पार्ट की चोरी की घटना के फलस्वरूप CCIE के अनुशंसा के आलोक में योजना की तृतीय पुनरीक्षित राशि रु० 1871.02 करोड़ (1.56% अर्थात रु. 28.77 करोड़ की वृद्धि) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में झा०ऊ०सं०नि०लि० हेतु उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रू० 28.77 करोड़ विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा का कार्यालय हेतु हाइड्रोलिक रेस्क्यू प्लेटफॉर्म वाहन का क्रय करने के निमित्त 39,88,02,834/-(उन्चालीस करोड़ अड्डासी लाख दो हजार आठ सौ चौंतीस) रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।झारखण्ड बजट स्थिरीकरण कोष (Jharkhand Budget Stabilisation Fund) नियमावली, 2025 का गठन एवं प्रशासन की स्वीकृति दी गई।

झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022″ के तहत मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदक के अभाव में संपूर्ण राज्य में मदिरा की थोक बिक्री हेतु झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) को अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करने तथा इस निमित्त “झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री (संशोधन) नियमावली, 2025” के गठन संबंधी विभागीय अधिसूचना 1627 दिनांक 29.08.2025 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

शिबू सोरेन माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री, झारखण्ड को आजीवन उपलब्ध कराये गये आवास को, उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी श्रीमती रूपी सोरेन को आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।

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इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से राज्य को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों के बचाव और राहत के लिए युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने इस चुनौतीपूर्ण समय में राहत कार्यों के लिए पहले ही व्यापक स्तर पर कदम उठाए हैं.

सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों को संकट से निकालने के लिए प्रतिबद्ध है. निचले इलाकों से लोगों को निकालने और उन्हें तत्काल राहत देने के लिए प्रशासन को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं. सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ एकजुट होकर बचाव और राहत कार्य करने को कहा गया है ताकि लोगों की अधिक से अधिक मदद की जा सके. राज्य सरकार लोगों को हुए नुकसान की एक-एक पाई की भरपाई करेगी. प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न स्थिति पर वह लगातार नजर रखे हुए हैं.

मुख्यमंत्री ने रड़ा पुल और अन्य स्थानों का दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर स्थिति का जायजा लिया. सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भारत सरकार से राज्य के रुके हुए 60,000 करोड़ रुपए के फंड को तत्काल जारी करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि हाल में आई बाढ़ से 1000 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं और लाखों लोगों का जन-जीवन पटरी से उतर गया है.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 10 से अधिक जिलों में बाढ़ आई है. स्थिति गंभीर हो रही है और यह और भी चिंताजनक है कि आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लगभग तीन लाख एकड़ कृषि भूमि, मुख्य रूप से धान के खेत, बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जिसके कारण फसल कटाई से कुछ हफ्ते पहले ही फसलों का भारी नुकसान हुआ है. पशुओं का भी काफी नुकसान हुआ है, जिससे अपनी आजीविका के लिए डेयरी फार्मिंग और पशुपालन पर निर्भर ग्रामीण क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारी दिन-रात लोगों की मदद के लिए जुटे हुए हैं. भगवंत सिंह मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में नदियों के किनारे टूटे हुए तटबंधों को भरने के साथ-साथ मेडिकल टीमों को बीमारियों से बचाव के लिए प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. राहत कार्यों के साथ-साथ मेडिकल टीमों को पानी के नमूने लेने, घरों और गांवों के अंदर और बाहर कीटाणुनाशक छिड़काव, पानी की क्लोरीनेशन, बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया और डेंगू का समय पर पता लगाने के लिए कार्ड टेस्ट, सैनिटरी नैपकिन और मच्छरदानी वितरण जैसे कार्यों के लिए भी आवश्यक आदेश जारी किए जा चुके हैं.

सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग को गांवों में साफ और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए पानी के टैंकरों को तब तक सेवा में लगाया जाए, जब तक जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती. इसी तरह वाटर टेस्टिंग टीमें सभी गांवों में पानी की गुणवत्ता की जांच करें ताकि किसी भी महामारी के फैलाव से बचा जा सके.

पंपिंग कार्य पहले ही युद्ध स्तर पर चल रहे

उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों को पानी के साथ-साथ सूखे राशन की किट, चीनी, चावल, आटा, घी, दूध पाउडर उपलब्ध कराया जा रहा है. बाढ़ प्रभावित निचले गांवों से पानी निकालने के लिए पंपिंग कार्य पहले ही युद्ध स्तर पर चल रहे हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रभावित लोगों को राहत शिविरों और मेडिकल शिविरों के माध्यम से और यहां तक कि उनके घरों पर जाकर चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि गांवों में मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात की जा रही हैं ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें. बाढ़ प्रभावित गांवों में डेंगू के लार्वा का पता लगाने के लिए समर्पित एंटी-लार्वा टीमें भी तैनात की जा रही हैं. विशेष टीमें गांवों का दौरा कर लोगों को मलेरिया, डेंगू, दस्त, टाइफाइड और त्वचा संबंधी समस्याओं जैसी बीमारियों को रोकने के उपायों के बारे में जागरूक करने के आदेश दिए गए हैं.

गांवों में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान

सीएम भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि प्रभावित पशुओं के इलाज और टीकाकरण, पशुओं के कीटाणुनाशन और चारे की व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पशु चिकित्सा टीमें तैनात की जाएंगी. गांवों में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाने के साथ-साथ पानी से होने वाली बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए फॉगिंग टीमें तैनात की जा रही हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि सैनिटरी और मनरेगा कर्मियों को गांवों की सफाई का काम सौंपा जाएगा.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि नालों, नालियों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाएगा ताकि दुर्गंध को रोकने के साथ-साथ इससे होने वाली बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके. उन्होंने भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी. पंजाब सरकार ऐसी स्थिति से पूरी क्षमता के साथ निपटेगी.इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत, लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल और अन्य भी मौजूद थे.

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उन्होंने कहा कि देश पर आई किसी भी मुसीबत के सामने पंजाब हमेशा सीना तानकर खड़ा रहा है. लेकिन आज पंजाब संकट में है. मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि इस मुश्किल घड़ी में पंजाब के लोगों की हर संभव मदद करें. आइए, हम सब राजनीति से ऊपर उठाकर इंसानियत का धर्म निभाएं और पंजाब को इस भयानक त्रासदी से उबारें.

मंगलवार को अरविंद केजरीवाल बाढ़ से जूझ रहे पंजाब के लोगों की मदद की अपील के साथ एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि पंजाब हमारे देश का केवल एक राज्य नहीं है, बल्कि हिन्दुस्तान की एक मजबूत ढाल है. इतिहास गवाह है कि जब भी कोई विदेशी हमलावर हमारे देश की ओर बढ़ा तो पंजाब ने अपनी छाती पर पहला वार झेला. भारत में जितने भी हमले हुए, उन सभी को पंजाब ने अपने सीने पर झेल कर पूरे भारत की रक्षा की.

उन्होंने कहा कि हर मुश्किल घड़ी में पंजाब हमेशा सबसे आगे खड़ा रहा. यह वही पंजाब है, जिसने आजादी के यज्ञ में अपने सबसे ज्यादा बेटों की आहुति दी थी और सरहदों की हिफाजत के लिए अनगिनत शहादतें दी. आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा फांसी पंजाबियों को हुई और पंजाबी सबसे ज्यदा काला पानी गए. इस मिट्टी के कण-कण में मर-मिटने का जज्बा है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाबियों ने हमेशा भारत मां की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं ताकि बाकी देश महफूज रह सके. पंजाब पांच दरियाओं की वह पवित्र धरती है, जिसके पानी से सिर्फ फसलें ही नहीं, बल्कि ज्ञान व वीरता की गाथाएं भी सिंची गई हैं. यह वो भूमि हैं, जहां वेदों की ऋचाएं गूंजीं, जहां गुरुओं की पवित्र वाणी ने रास्ता दिखाया, जब भारत में अन्न की कमी हुई और यह डर था कि बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट कैसे भरेगा, तब पंजाब ने हरित क्रांति के दौरान अपनी धरती में बीज व खाद डालकर पूरे देश के लिए अनाज पैदा किया.

‘हर पंजाबी एक-दूसरे की मदद कर रहा’

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब पूरे देश का पेट भरता है. पूरे देश के लोगों की भूख मिटाने की जिम्मेदारी पंजाब ने उठाई है. आज वही पंजाब मुसीबत में है. आज कुदरत ने पंजाब पर ऐसा कहर ढाया है कि पंजाब बाढ़ की चपेट में आ गया है. पंजाब के खेतों मे बेसुमार पानी भरा है. पंजाब के लोग बेघर और बेरोजगार हो गए हैं. हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है. इस आपदा की घड़ी में आज हर पंजाबी एक-दूसरे की मदद कर रहा है. अपनी मुसीबत भूल कर हर पंजाबी अपने पड़ोसी की मदद कर रहा है.

उन्होंने कहा कि इंसानियत की यह मिशाल केवल पंजाब में ही संभव है. यह इंसानियत की वो मिशाल है, जो दुनिया को रास्ता दिखाती है. आज पंजाब जिस आपदा का सामना कर रहा है, वह कोई आम बाढ़ नहीं है, बल्कि 37 साल बाद पंजाब ने ऐसी भयानक तबाही देखी है. एक हजार से ज्यादा गांव पानी में डूबे हैं, ढाई लाख से ज्यादा हमारे भाई-बहन एक झटके में बेघर हो गए हैं. उनकी पूरी जिंदगी की कमाई और सपने पानी में डूब गए हैं.

‘एक-एक कार्यकर्ता जमीन पर मौजूद’

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह इतना बड़ा संकट है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. पानी इतनी बड़ी मात्रा में हैं कि प्रभावित लोगों तक पहुंचना भी आसान नहीं है. इस अभूतपूर्व संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार और आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन एक चट्ठान की तरह पीड़ित लोगों के साथ खड़ा है. ‘‘आप’’ सरकार के सभी मंत्री, विधायक और एक-एक कार्यकर्ता जमीन पर मौजूद है और दिन-रात राहत कार्यों में जुटे हैं.

उन्होंने कहा कि ये लोग खुद नावों में बैठ कर गांव-गांव जा रहे हैं और पानी में उतर कर फंसे हुए लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं. सूखे राशन से लेकर पानी, दवा, पशुओं के लिए चारा समेत हर जरूरी चीज को बिना रूके प्रभावित इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है. यह संकट बहुत बड़ा है. संकट की इस घड़ी में पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है.

‘हम सब राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत का धर्म निभाएं‘

अरविंद केजरीवाल ने सभी राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और विशेष रूप से केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि आइए, हम सब राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत का धर्म निभाएं. आइए, हम मिलकर दिल खोलकर पंजाब की मदद करें. मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि जिस पंजाब ने हमेशा देश पर आने वाली हर मुसीबत को अपने सीने पर लिया, जिस पंजाब देश के लोगों का पेट भरा, हम सब मिलकर उस पंजाब के लिए योगदान करें. मुझे उम्मीद है कि इस मुश्किल समय में हम सब लोग पंजाब के साथ डटकर खड़े होंगे.

दिल्ली, गुजरात, कश्मीर, गोवा समेत देश में आम आदमी पार्टी के सभी सांसद और विधायक इस कठिन घड़ी में पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अपनी एक-एक महीने की तनख्वाह पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर रहे हैं. आज पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है. मैं वाहेगुरु जी से अरदास करता हूं कि पंजाब पर अपनी कृपा करें.

पंजाब मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष में करें दान

पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने देश भर के लोगों से पंजाब मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष में स्वेच्छा से दान करने की अपील की है. इसके लिए पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष का खाता संख्या भी जारी किया है. मुख्यमंत्री राहत कोष का बचत खाता संख्या 001934001000589 है. इसका आईएफएससी कोड टीपीएससी0000019 है, शाखा कोड 0019 है. बैंक शाखा का नाम पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड है, जो चंडीगढ़ के सेक्टर-1 में पंजाब सिविल सचिवालय में स्थित है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मंगलवार के दिन बहुत मंगल कार्य की शुरुआत हो रही है बिहार की माताओं- बहनाओं को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है. जीविका निधि साख सरकारी संघ. इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा. उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी.

जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है. मैं बिहार की माताओं-बहनाओं को बहुत बधाई देता हूं और इस अद्भूत पहल के लिए मैं नीतीश कुमार और बिहार की NDA सरकार का भी अभिनंदन करता हूं.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसके बाद पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं से बोला कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है. मैं बिहार की माताओं-बहनाओं को बहुत बधाई देता हूं और इस अद्भूत पहल के लिए मैं नीतीश कुमार और बिहार की NDA सरकार का भी अभिनंदन करता हूं.

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आपको बता दें कि अबकी बार हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश देखी गई. जिसके चलते सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं. डैमों से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया, इसमें भाखड़ा, रंजीत सागर डैम शामिल है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली.

14 जिलों में बाढ़

दरअसल, 14 जिलों में बाढ़ आई है. इसमें गुरदासपुर (323 गांव), कपूरथला (107), फिरोजपुर (101), पठानकोट (89), होशियारपुर (85), मुक्तसर (64), फाजिल्का (52), तरन तारन (45), मोगा (35), संगरूर और बरनाला (22-22 गांव) शामिल है. कुल 1312 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं. इस बाढ़ से प्रभावित होकर 1.46 लाख लोगों को बेघर हो गए.

आपको बता दें कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मॉनसून की भारी बारिश हुई. इस वजह से नदियों के कैचमेंट एरिया भर गए, जो सतलुज और ब्यास और रावी नदियां हैं. यह नदियां  2 – 4 लाख क्यूसेक पानी लेकर बहने लगीं. नदियां खतरे के निशान से ऊपर आ गईं.

दरअसल, बाढ़ से आर्थिक त्रासदी भी हुई है. बताते चलें कि 3 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई. 3 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है. इसमें धान की खेती सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है. अब तक 29 मौतें दर्ज हुईं. बताया जा रहा है, 3 लापता हैं. बाढ़ से 2.56 लाख लोग प्रभावित हुए हैं.

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वर्तमान अधिनियम में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने, निष्क्रिय अथवा संदिग्ध संस्थाओं के निरस्तीकरण व विघटन, सम्पत्ति के सुरक्षित प्रबन्धन, सदस्यता, प्रबन्धन और चुनाव सम्बन्धी विवादों के समयबद्ध निस्तारण के स्पष्ट प्रावधानों का अभाव है। इसी प्रकार, वित्तीय अनुशासन के लिए ऑडिट, निधियों के दुरुपयोग पर नियन्त्रण से सम्बन्धित पर्याप्त नियम नहीं हैं। ऐसे में आवश्यक है कि व्यावहारिकता का ध्यान रखते हुए युगानुकूल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम लागू किया जाए।

सीएम योगी ने कहा कि इस अधनियम में ऐसे प्राविधान किए जाने चाहिए, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और सदस्य हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ट्रस्ट हो या सोसाइटी, कुछ लोगों की कुत्सित मानसिकता के चलते संस्थाओं की सम्पत्तियों की मनमानी बिक्री रोकने के लिए ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए। विवाद की स्थिति में प्रशासक नियुक्त किये जाने को अनुपयुक्त बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी संस्था कैसे संचालित होगी, यह प्रबन्ध समिति ही तय करे। सरकार अथवा स्थानीय प्रशासन की ओर से संस्थाओं के आन्तरिक कामकाज में न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए।

सदस्यता विवाद, प्रबन्धन समिति में मतभेद

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में लगभग आठ लाख से अधिक संस्थाएं पंजीकृत हैं, जिनकी गतिविधियां शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता, ग्रामीण विकास, उद्योग, खेल आदि अनेक क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। इसलिए उनके संचालन, सदस्यता, चुनाव और वित्तीय अनुशासन से जुड़ी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है। निष्क्रिय अथवा संदिग्ध संस्थाओं के विघटन, निरस्तीकरण और सम्पत्ति के सुरक्षित प्रबन्धन के लिए अधिनियम में ठोस प्रावधान होना चाहिए। सदस्यता विवाद, प्रबन्धन समिति में मतभेद, वित्तीय अनियमितताओं तथा चुनाव सम्बन्धी विवादों के त्वरित व समयबद्ध निस्तारण की व्यवस्था की जानी उचित होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन, के0वाई0सी0 आधारित और समयबद्ध होनी चाहिए। वित्तीय लेन-देन की जवाबदेही तथा लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
नए कानून को यथाशीघ्र तैयार करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी आवश्यक प्राविधान इस प्रकार तैयार किए जाएं, जिससे प्रदेश की पंजीकृत संस्थाएं समाजोपयोगी कार्यों को और प्रभावी ढंग से सम्पादित कर सकें तथा पारदर्शिता और सुशासन की भावना को आगे बढ़ा सकें।

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उन्होंने कम्पनी के सीईओ एवं चेयरमैन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्वरूप अब नोएडा में भी दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में नोएडा देश की प्रगति में और अधिक सशक्त भूमिका निभाएगा। यह कम्पनी वर्ष 2017 में मात्र 10 सदस्यों से शुरू हुई थी और आज 600 से अधिक युवा इंजीनियर इसमें कार्यरत हैं। आने वाले समय में यह इकाई 5000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक समय था, जब उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति कमजोर थी तथा कानून व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी। उद्यमियों को अपने उद्योग स्थापित करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश ने नए युग की ओर कदम बढ़ाया है और आज कानून व्यवस्था की नई पहचान के साथ उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा प्रदेश बन गया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज की परिस्थितियों में ड्रोन को युद्ध नीति में शामिल करना अनिवार्य हो गया है। देश का भविष्य नवाचार के हाथों में है। भारत ने मेडिकल, कृषि और आई0टी0 क्षेत्र में उल्लेखनीय पहचान बनाई है। ऑपरेशन सिंदूर में रेफी एम फाईबर और डी0आर0डी0ओ0 द्वारा निर्मित तीन उपकरणों का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। संकल्प, साहस और विज्ञान के मेल से असम्भव भी सम्भव हो सकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 21वीं सदी में वही देश विश्व शक्ति बनेंगे जो नवाचार, तकनीक और संस्कृति का समन्वय करेंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने देश की वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए देश में 02 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग केन्द्र में से एक उत्तर प्रदेश को दिया है। प्रदेश में 06 नोड में उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। इसके लिए अब तक प्रदेश सरकार द्वारा 12,500 एकड़ लैण्ड अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में उपलब्ध करायी जा चुकी है। साथ ही, अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जा रही हैं।

लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन का केन्द्र बना

सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन का केन्द्र बना है। लखनऊ की जो मुस्कुराहट है, वह तब तक अधूरी थी, जब तक वहां से मिसाइल की गूंज दुश्मन के कानों तक न गूंजे। ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के झांसी में भारत डायनामिक्स लि0 का केन्द्र भी स्थापित गया है। वहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की कार्यवाही प्रारम्भ हुई है। असॉल्ट राइफल ए0के0-203 का निर्माण अमेठी आयुध फैक्ट्री में किया जा रहा है। वेब्ले स्कॉट कम्पनी ने हरदोई में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले हमें एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेन्स से सम्बन्धित विभिन्न टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। पहले हमारा सारा डाटा कैप्चर करके दुश्मन हमें ही कमजोर बनाने का कुछ प्रयास करता था, वह अब नहीं कर पाएगा। एयरक्राफ्ट इंजन एण्ड डिफेंस टेस्ट फैसिलिटी सेण्टर अत्याधुनिक ड्रोन निर्माण के एक नए केन्द्र के रूप में स्थापित हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है, इस दृष्टिकोण से अत्याधुनिक ड्रोन के निर्माण करने के साथ ही, एयरक्राफ्ट इंजन एण्ड डिफेंस एयरोस्पेस टेस्ट फैसेलिटी को यहां विकसित करने में सफलता मिली है। प्रदेश व देश की सुरक्षा एवं आवश्यकता के लिए राज्य सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी।

शास्त्र और शस्त्र दोनों में बेहतर समन्वय

सीएम योगी ने कहा कि अगर आपके पास ताकत है, तो दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी। महाभारतकाल में गुरु द्रोणाचार्य से पूछा गया था कि आप शस्त्र धारण क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि ‘अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः।’ उनकी यह प्रेरणा केवल उस कालखण्ड के लिए नहीं थी, बल्कि आज के लिए भी समीचीन है। भारतीय मनीषा कहती है कि ‘शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र शास्त्र चिंता प्रवर्तते’ यानी शास्त्र और शस्त्र दोनों में बेहतर समन्वय होगा, तो राष्ट्र शक्तिशाली होगा, जब आप शक्तिशाली हैं, तो अगला व्यक्ति शांति की अपील करते हुए आपके सामने आएगा। इसी के लिए कहा गया है कि ‘वीर भोग्या वसुंधरा’।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत वर्ष 1947 से लगातार विभिन्न चुनौतियों का सामना करता रहा है और प्रत्येक युद्ध का पैटर्न हर एक युद्ध ने बदलते हुए देखा है। ऑपरेशन सिन्दूर ने भारत के सामर्थ्य व शक्ति का एहसास दुनिया को कराया है। हमें इस ऑपरेशन ने भविष्य की चुनौतियों से जूझने और उनका सामना करने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। इस दृष्टि से हमें आज अपने आपको तैयार करना होगा। इससे पूर्व, रक्षा मंत्री जी व मुख्यमंत्री ने ड्रोन प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण, सैन्य क्षेत्र तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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‘बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो‘

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. इसके लिए हर सम्भव प्रयास किए जाएं. उन्होंने कहा कि शरणालयों में रहने वाले लोगों को भोजन, शुद्ध पेयजल और स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं. प्रदेश सरकार आपदा की इस घड़ी में प्रत्येक प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है.

उन्होंने कहा कि मवेशियों के चारे, पानी एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष ध्यान रखा जाए. उन्होंने बाढ़ग्रस्त गांवों में दवाओं, एण्टी स्नेक वेनम तथा एण्टी रैबीज टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

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