अलीनगर से मैथिली ठाकुर पर दांव

बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है. जारी लिस्ट के मुताबिक अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया है, तो वहीं बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा पर भाजपा ने भरोसा जताया है. बीजेपी के यह बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है.

अगर गोपालगंज की बात करें तो सुभाष सिंह को टिकट दिया गया है. इसके अलावा छपरा से छोटी कुमारी, बनियापुर से केदारनाथ सिंह, सोनपुर से विनय कुमार सिंह को टिकट दिया गया है. मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को टिकट दिया गया है.

नामांकन दाखिल करने के बाद क्या बोले तेजस्वी यादव?

राजद नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया. उनके माता-पिता, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव भी मौजूद हैं. नामांकन के बाद तेजस्वी ने कहा कि

”अब जेडीयू को नीतीश कुमार चला रहे हैं. जेडीयू को ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी चला रहे हैं. जेडीयू नीतीश कुमार के साथ नहीं रही. ये तीनों नेता बीजेपी के हाथों बिक गए हैं और इन्होंने नीतीश कुमार को बर्बाद कर दिया है.” हालांकि महागठबंधन की तरफ से अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है.

पंजाब की मिट्टी कण-कण में समाई हुई है – सीएम भगवंत मान

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बहादुरी, कड़ी मेहनत और उद्यमी भावना पंजाब की मिट्टी के कण-कण में समाई हुई है. उन्होंने कहा कि पंजाब ने लंबे समय से देश की सीमाओं की रक्षा करने के साथ-साथ देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन कारणों से पंजाब को अक्सर भारत का अन्नदाता और भारत की खड्गभुजा कहा जाता है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के मेहनती लोग अपने समर्पण और लगन के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण राज्य में उद्योग और उद्यम लगातार फल-फूल रहे हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब लगातार औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और राज्य की उद्योग-समर्थक नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और व्यवसाय-अनुकूल माहौल के कारण बड़ी संख्या में निवेश राज्य की ओर आकर्षित हो रहा है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि पंजाब के सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल ने औद्योगिक निवेश को बड़ा बढ़ावा दिया है.

4.7 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 1.23 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे लगभग 4.7 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. उन्होंने कहा कि पंजाब के खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, ऑटो कंपोनेंट, हैंड टूल, साइकिल, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्र अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं. भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि पंजाब में नेस्ले, क्लास, फ्रूडेनबर्ग, कारगिल, वरबियो, डैनोन और विश्व स्तर की अन्य प्रमुख कंपनियों ने अपनी इकाइयां स्थापित की हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जमशेदपुर के बाद टाटा का भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट लुधियाना में विकसित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि लुधियाना, जो विश्व स्तर पर एक औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे वास्तव में पंजाब की वाणिज्यिक राजधानी माना जाता है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब जापान, अमेरिका, जर्मनी, यूके, यूएई, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे विकसित देशों से निवेश आकर्षित कर रहा है.

उद्योगपतियों को दी गई गारंटियों को किया गया पूरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह केवल शुरुआत है क्योंकि पंजाब न केवल भारत बल्कि दुनिया के लिए निवेश के प्राथमिकता वाले स्थानों के रूप में उभर रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केवल साढ़े तीन वर्षों में उद्योगपतियों को दी गई कई गारंटियों को पूरा कर दिया है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के ठोस प्रयासों के कारण पंजाब अब व्यवसाय करने में आसानी के मामले में शीर्ष स्थान पर है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल भारत का अत्याधुनिक सिंगल-विंडो सिस्टम है, जिसमें 150 से अधिक व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं और इससे ऑफलाइन आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. उन्होंने कहा कि पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत, राज्य सरकार ने 125 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले परियोजनाओं को तीन दिनों के भीतर सैद्धांतिक मंजूरी दी है. भगवंत सिंह मान ने आगे बताया कि मंजूरी देने के लिए 45 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है और यदि इस अवधि के दौरान मंजूरी जारी नहीं की जाती, तो उन्हें स्वतः ही स्वीकृत माना जाता है.

उद्योगपतियों को दी जा रही हर संभव सहायता

मुख्यमंत्री ने बताया कि निवेशकों को व्हाट्सएप, ए.आई. चैटबॉट्स और कॉल सेंटरों के माध्यम से नियमित रूप से सहायता प्रदान की जाती है. उन्होंने आगे बताया कि फायर एन.ओ.सी. नवीनीकरण के लिए समय अवधि बढ़ा दी गई है और लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार का दृढ़ विश्वास है कि वास्तविक औद्योगिक प्रगति तभी संभव है जब सरकार और उद्योग कंधे से कंधा मिलाकर काम करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसलिए निवेशकों और उद्यमियों को पंजाब के औद्योगिक भविष्य के लिए मुख्य साझेदार माना जाता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 24 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए समितियां स्थापित की हैं, जिनका उद्देश्य प्रत्येक के लिए लक्षित रणनीतियां और रोडमैप तैयार करना है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि निवेश पंजाब के समर्पित अधिकारी उद्योगपतियों को हर संभव सहायता देने के लिए हमेशा उपलब्ध हैं.

इस तारीख को होगा पंजाब निवेशक सम्मेलन

मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आगे बताया कि छठा प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 13, 14 और 15 मार्च 2026 को मोहाली में आयोजित किया जा रहा है. इस महत्वपूर्ण आयोजन में भाग लेने के लिए सभी निवेशकों को निमंत्रण देते हुए उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को विचारों के आदान-प्रदान और अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा. भगवंत सिंह मान ने सभी उद्योगपतियों से उद्योग-समर्थक नीतियां बनाने में सक्रिय रूप से योगदान देने और अपने मूल्यवान सुझाव साझा करने की अपील की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए असीम संभावनाएं हैं, लेकिन पंजाब के विकास के लिए उद्योगपतियों का समर्थन अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कहा कि उनकी साझेदारी के साथ, राज्य सरकार पंजाब को समृद्धि और प्रगति की नई राहों पर ले जाएगी. भगवंत सिंह मान ने विश्वास व्यक्त किया कि एकजुट होकर, वे जल्द ही पंजाब को एक बार फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाने के सपने को साकार करेंगे. इस अवसर पर उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे.

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सीएम भगवंत मान के प्रयासों का दिखा असर

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और एसएसपीज को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं. नशे के खिलाफ चल रही इस मुहिम की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है. इस अभियान के दौरान 72 गज़टेड अधिकारियों की निगरानी में 1100 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से ज्यादा पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 365 स्थानों पर छापेमारी की. बताया गया कि दिनभर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 406 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की.

नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई जारी

यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशे के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, डि-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी) – लागू की है. इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 32 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार लेने के लिए राजी किया है.

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जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही होंगी – सीएम योगी आदित्यनाथ

अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रिवियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि “उत्साह और उमंग के त्योहार में अगर किसी ने इस त्योहार की खुशी और उत्साह में खलल डालने की कोशिश की, तो जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही होंगी. चाहे कोई भी हो, उन्हें बिना देर किए सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा.

त्योहारों और उत्सवों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाना चाहिए। पिछले 8 वर्षों में, उत्तर प्रदेश में हर समुदाय के सभी त्योहार शांतिपूर्वक मनाए गए हैं. अब यह दंगाइयों के सामने झुकने वाली सरकार नहीं है.”

राज्यकर्मियों को मिलेगा बोनस

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन राज्यकर्मियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए ऐलान किया था कि “वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दीपावली के पावन पर्व से पूर्व समस्त राज्य कर्मचारियों को खुशियों की बड़ी सौगात दी जाएगी. 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों को बोनस प्रदान किया जाएगा.

दीपावली के पहले यह आर्थिक लाभ राज्य कर्मचारियों के परिवारों के लिए आनंद और उत्साह लेकर आएगा तथा शासन-प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करेगा”. सीएम योगी की अगुवाई में राज्य में तेजी से विकास हो रहा है. मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को नि:शुल्क रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे लाखों महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है.

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ग्रीन पटाखे पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

ग्रीन पटाखे को लेकर सीजेआई ने अहम टिप्पणी करते हुए इसकी इजाजत केवल 18 अक्टूबर से 21 के बीच दी है. कोर्ट की तरफ से दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा दिवाली पर सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और फिर शाम को 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दी गई है.

इसके अलावा कोर्ट ने साफ कहा कि संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, पर्यावरण के साथ समझौता न करते हुए संयमित तरीके से हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति देनी होगी. प्रदूषण में बढ़ोतरी की वजह से दिल्ली में ग्रेप-1 लागू कर दिया गया है.

नकली पटाखे मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ दिशा-निर्देश भी दिए गए है, जिनका पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने पुलिस अथॉरिटी को गश्ती दल गठित करने का आदेश दिया है ताकि यह नजर रखी जा सके कि केवल क्यूआर कोड वाले उत्पाद ही बेचे जाएं. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बाहर से पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही नकली पटाखे पाए जाने पर लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए. मालूम हो कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप-1 लागू कर दिया गया है, ताकि उसको नियंत्रित किया जा सके। वहीं अब देखने होगा कि दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर क्या रहता है?

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