दरअसल, चंद्रशेखर आजाद संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे थे. इस मामले में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि गोली चलाने का आदेश किसी मंत्री द्वारा नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारी द्वारा दिया जाता है.

कारसेवकों पर चली गोली का किया जिक्र

इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि किसी भी मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि कार्रवाई किसके आदेश पर हुई.

कारसेवकों पर चली गोली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अक्सर यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश उस समय के मुख्यमंत्री ने दिया था. यदि आज यह कहा जा रहा है कि मौजूदा गृह मंत्री ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया, तो यह दावा भी जांच के दायरे में होना चाहिए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ही कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था.

अधिकारियों ने लिया था फैसला

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह जानना जरूरी है कि आखिर गोलियां और आंसू गैस के गोले किसके आदेश पर दागे गए. उनके मुताबिक, यह एक गंभीर घटना है और इसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए.

आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से यह आरोप लगाती रही है कि कारसेवकों पर गोलीबारी तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में उनके आदेश पर हुई थी. वहीं, समाजवादी पार्टी का कहना रहा है कि यह फैसला उस समय के अधिकारियों ने लिया था और इसमें मुलायम सिंह यादव की कोई भूमिका नहीं थी.

अब दिल्ली में छात्रों के संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सामने आए बयानों के बाद यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है. समाजवादी पार्टी भी इसे अपने पुराने रुख के समर्थन के तौर पर देख रही है.

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बताया जा रहा है कि कल्याण बनर्जी संसद परिसर में अपने ऊपर एक बैनर लगाए हुए थे. इसी दौरान प्रियंका गांधी और पप्पू यादव भी वहां पहुंचे. कल्याण बनर्जी ने कहा कि वह 20 गद्दारों की तस्वीर लेकर आए हैं, जो संसद के अंदर बैठे हैं.

प्रियंका गांधी और कल्याण बनर्जी के बीच बातचीत

इस पर प्रियंका गांधी ने जवाब देते हुए कहा, “कुछ लोग पहले हमारे यहां से आपके यहां गए और फिर बीजेपी में चले गए.” जवाब में कल्याण बनर्जी ने कहा, “पश्चिम बंगाल में आप लोगों का कुछ भी नहीं था, इसलिए आपको छोड़कर हमारे पास आ गए थे. जो लोग आपके यहां से हमारे पास आए थे, वे कांग्रेस के टिकट पर कभी भी संसद में नहीं आए थे.”

बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, “तो वो कांग्रेसी हैं ना…” इस पर कल्याण बनर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा, “अरे, कांग्रेसी तो हम लोग भी थे.”

आप लोगों ने तो दीदी को भगा दिया था

इसके बाद कल्याण बनर्जी ने प्रियंका गांधी से कहा, “आप लोगों ने तो दीदी को भगा दिया था, अरे दीदी को नहीं भगाते तो आप लोगों का ऐसा हाल होता?” इस पर प्रियंका गांधी ने कहा, “दीदी को राजीव जी बहुत सम्मान और प्यार दिया करते थे.” जवाब में कल्याण बनर्जी ने कहा कि उस समय कांग्रेस, सीपीएम के साथ चली गई थी, जबकि उनकी पार्टी हमेशा से सीपीएम के खिलाफ रही है.

अलग दल में विलय का फैसला

आपको बता दें कि यह भी दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिली और पार्टी के कई सांसदों ने अलग राजनीतिक रास्ता अपनाने का फैसला किया. इन सांसदों ने कथित तौर पर एक अलग दल में विलय कर केंद्र की एनडीए सरकार को समर्थन देने की घोषणा की.

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यह बैठक पिछले कई हफ्तों से चल रहे विचार-विमर्श के फलस्वरूप आयोजित की गई.

लगभग 2,000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

वित्त मंत्री ने कहा कि सेवा संबंधी शर्तों, अनुबंध की अवधि, वीबी जी राम जी ढांचे को अपनाने, पारिश्रमिक और अन्य प्रशासनिक मामलों से संबंधित मुद्दों पर सभी भागीदारों के साथ विचार-विमर्श के बाद पंजाब सरकार ने यूनियन की सभी उचित मांगों को स्वीकार कर लिया है. इन निर्णयों से पंजाब भर के लगभग 2,000 मनरेगा/वीबी जी राम जी कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना है.

वास्तविक मुद्दों को हल करने में विश्वास

बैठक के बाद बोलते हुए वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बेहतर तरीके से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार वार्ता, परामर्श और सहमति के माध्यम से वास्तविक मुद्दों को हल करने में विश्वास रखती है. आज का निर्णय कर्मचारियों के कल्याण के साथ-साथ पंजाब भर में वीबी जी राम जी कार्यक्रम को सुचारू रूप से लागू करके ग्रामीण विकास को और मजबूत करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.”

सरकार को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन

विचार-विमर्श के परिणामों पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए, मनरेगा/वीबी जी राम जी कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद का उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को सुचारू रूप से हल करने के लिए धन्यवाद किया.

यूनियन ने अपनी हड़ताल तुरंत वापस लेने की घोषणा भी की और सरकार को राज्य भर में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया.

कार्यक्रम के लागू होने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे

इस निर्णय के बाद, वीबी जी राम जी पहल अब कल से पंजाब भर के सभी गांवों में सुचारू रूप से लागू की जाएगी. सभी कर्मचारी बुधवार से अपनी ड्यूटी फिर से शुरू करेंगे और ग्रामीण परिवारों के लिए समय पर मजदूरी वाले रोजगार को सुनिश्चित करने, स्थायी ग्रामीण संपत्तियों के निर्माण में तेजी लाने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे तथा विकास को और मजबूत करने के लिए कार्यक्रम को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे.

कर्मचारियों का मिलेगा सहयोग

ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने आशा व्यक्त की कि वीबी जी राम जी कर्मचारियों के सहयोग से इस पहल की सफल शुरुआत के फलस्वरूप ग्रामीण प्रशासन को मजबूती मिलेगी, बेहतर तरीके से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी और पंजाब सरकार के समग्र, स्थायी और समृद्ध ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण को बल मिलेगा.

इस बैठक के दौरान प्रमुख सचिव अजीत बालाजी जोशी, संयुक्त विकास आयुक्त शेना अग्रवाल, विशेष सचिव अमित तलवार और यूनियन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.

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यह सुनवाई इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद और पैलेट लगने से घायल दो प्रदर्शनकारियों की ओर से दायर याचिका पर हुई.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भीड़ नियंत्रण और बल प्रयोग के लिए क्या मानक प्रक्रिया अपनाई जाती है. अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि बल प्रयोग से जुड़े स्टैंडिंग ऑर्डर और ‘ग्रेडेड यूज ऑफ फोर्स’ की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की जाए.

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता बल प्रयोग की पूरी नीति और उससे जुड़े नियमों को चुनौती देना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी याचिका में आवश्यक संशोधन करना होगा.

याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा?

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने दलील दी कि जंतर-मंतर प्रदर्शन में घायल छात्रों के शरीर से मेटैलिक पैलेट निकाले गए हैं. जबकि दिल्ली पुलिस की एसओपी में रबर बुलेट और प्लास्टिक पैलेट जैसे कम घातक विकल्पों का उल्लेख है.

उनका कहना था कि मेटैलिक पैलेट के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है और बल प्रयोग के लिए निर्धारित ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स’ प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया.

कोर्ट ने अस्पताल को भी दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने लेडी हार्डिंग अस्पताल को निर्देश दिया है कि पैलेट से घायल याचिकाकर्ताओं और अन्य घायलों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिया है कि मेडिकल रिकॉर्ड और जांच से जुड़े सभी दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएंगे.

याचिका में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने, 20 जुलाई के प्रदर्शन में घायल लोगों को मुआवजा देने और उनके समुचित इलाज की भी मांग की गई है. मामले की अगली सुनवाई में केंद्र सरकार को पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों और एसओपी पर विस्तृत जवाब देना होगा.

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फतेहगढ़ साहिब में विकास कार्य पूरे

कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि फतेहगढ़ साहिब विधानसभा क्षेत्र में सैदपुरा माइनर, राजिंदरगढ़ माइनर तथा 1-एल रजबाहा को कुल 33.68 किलोमीटर तक पक्का करने तथा 23.05 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने सहित विभिन्न परियोजनाओं पर 30.71 करोड़ रुपये की लागत आई है.

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा गांव सानीपुर, बाड़ा, छलेड़ी कलां, सैफलपुर, मोहम्मदीपुर, आदमपुर, बीबीपुर और सराना के किसानों को नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए 3.75 करोड़ रुपये की लागत से भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जा रही है. इस परियोजना के पूरा होने पर 2332 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा.

सिंचाई लागत कम होगी

बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय राज्य में केवल 26 प्रतिशत नहरी पानी ही खेतों तक पहुंचता था, जबकि आम आदमी पार्टी सरकार ने 7,500 करोड़ रुपये खर्च कर इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया है और अब 86 प्रतिशत पानी राज्य के गांवों तक पहुंचाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य राज्य के प्रत्येक खेत तक नहरी पानी पहुंचाना है और इस दिशा में बड़े पैमाने पर कार्य जारी है. बहुत जल्द हर गांव तक नहरी पानी पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा, उन्होंने कहा कि नहरी नेटवर्क को मजबूत करने से किसानों की सिंचाई लागत कम होगी तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भूजल का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा.

किसानों के लिए बड़ी सौगात

इस अवसर पर फतेहगढ़ साहिब के विधायक एडवोकेट लखबीर सिंह राय ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में नहरी सिंचाई को मजबूत करने के लिए कराए गए ये विकास कार्य किसानों के लिए वरदान सिद्ध होंगे, उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसानों की लंबे समय से चली आ रही नहरी पानी की मांग को पंजाब सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया है.

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इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए बरिंदर गोयल ने कहा कि अब सनौर हलके के 79 गांवों की 96,598 एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए नहरी पानी मिलेगा, उन्होंने अफसोस जताया कि पिछली सरकारों ने किसानों के खेतों तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया, बल्कि पंजाब के हिस्से का पानी भी दूसरे राज्यों को जाता रहा.

घड़ाम रजवाहा सिस्टम का कार्य पूरा

बरिंदर गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार प्रदेश के लोगों और किसानों की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए कार्य कर रही है तथा प्रदेश के भूजल को बचाने के उद्देश्य से नहरी पानी के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा रहा है.

जल संसाधन, खनन एवं भू-विज्ञान तथा भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री ने बताया कि सनौर हलके में 28.76 किलोमीटर घड़ाम रजवाहा सिस्टम, 18.13 किलोमीटर फतेहपुर माइनर, 29.97 किलोमीटर सनौर रजवाहा, 14.93 किलोमीटर उदेपुर माइनर तथा 14.93 किलोमीटर बलबेड़ा माइनर को पक्का करने का कार्य पूरा कर लिया गया है.

फसलों की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इसके अतिरिक्त सनौर हलके में 9 करोड़ रुपये की लागत से बलबेड़ा तथा सनौर रजवाहों के विभिन्न मोगों पर 34.78 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे 2,728 एकड़ अतिरिक्त भूमि नहरी सिंचाई के दायरे में आ जाएगी.

नहरी परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए रणजोध सिंह हडाणा ने कहा कि मान सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से क्षेत्र के अंतिम छोर तक स्थित खेतों को भी पर्याप्त नहरी पानी मिलेगा. इससे किसानों की सिंचाई लागत में कमी आएगी तथा फसलों की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, उन्होंने क्षेत्र की लंबे समय से लंबित नहरी पानी की मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तथा कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल का विशेष रूप से धन्यवाद किया.

विकास का दौर निरंतर जारी रहेगा

हडाणा ने कार्यक्रम में पहुंचे भारी जनसमूह का आभार व्यक्त करते हुए भावुक अंदाज में कहा, “आज गांव हडाणा की धरती पर हलका सनौर की जनता ने मुझे जो प्यार, सम्मान और विश्वास दिया है, उसके लिए मैं सदैव उनका ऋणी रहूंगा. यह विशाल जनसमूह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लोग आम आदमी पार्टी सरकार की साफ नीयत और विकासोन्मुखी नीतियों से बेहद संतुष्ट हैं,” उन्होंने विश्वास दिलाया कि हलके में शुरू हुआ विकास का यह दौर निरंतर जारी रहेगा तथा प्रत्येक गांव और वार्ड तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी.

वर्तमान एवं पूर्व सरपंच-पंच रहे मौजूद

इस अवसर पर बलदेव सिंह देवीगढ़, चेयरमैन मार्केट कमेटी दूधन साधा, हनी माहला, चेयरमैन मार्केट कमेटी डकाला, हैप्पी पहाड़ीपुर, चेयरमैन ब्लॉक समिति सनौर, चरणजीत सिंह, चेयरमैन ब्लॉक समिति भुनरहेड़ी, सिमरजीत सिंह सोहल, वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति भुनरहेड़ी, हरप्रीत सिंह घुमाण, वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति सनौर, राम इंदर सिंह जमना, राजा धंजू, ब्लॉक प्रधान, करम सिंह प्रिंसिपल, राजबंस सिंह, आप नेता, डॉ. हरनेक सिंह, आप नेता सहित आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला परिषद एवं ब्लॉक समिति सदस्य, विभिन्न गांवों के वर्तमान एवं पूर्व सरपंच-पंच, सामाजिक कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में स्थानीय किसान एवं क्षेत्रवासी उपस्थित थे. कार्यक्रम के अंत में सभी प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया तथा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया गय.

इस अवसर पर पहुंचे क्षेत्रवासियों के अपार उत्साह और उमड़े विशाल जनसमूह ने एक छोटे से कार्यक्रम को विशाल जनसभा का रूप दे दिया, जिससे पूरे इलाके में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई.

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उल्लेखनीय है कि “गैंगस्टरां ते वार” पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा यह निर्णायक अभियान 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू किया गया था. एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं.

190वें दिन 313 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार

अभियान के 190वें दिन पुलिस टीमों ने एक हथियार सहित 313 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान शुरू होने के बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 54,204 हो गई है. इसके अतिरिक्त, 255 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई. अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 8 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया.

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के संबंध में गोपनीय रूप से सूचना दे सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी साझा कर सकते हैं.

8.7 किलोग्राम हेरोइन बरामद

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध अपने अभियान “युद्ध नशों विरुद्ध” के 515वें दिन भी कार्रवाई जारी रखते हुए 121 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. उनके कब्जे से 8.7 किलोग्राम हेरोइन, 580 ग्राम अफीम, 2 किलोग्राम भुक्की, 848 नशीली गोलियां तथा 4.18 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई.

इसके साथ ही, पिछले 515 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या बढ़कर 74,965 हो गई है. नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने 15 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने तथा पुनर्वास उपचार के लिए भी प्रेरित किया.

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इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी को एक ट्रांसपोर्टर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता है और वह पंजाब के विभिन्न जिलों में रेत, बजरी, मिट्टी, पत्थर आदि की सप्लाई करता है. पिछले महीने जब आर.टी.ए. कार्यालय के कर्मचारियों ने बुघीपुरा चौक पर नाका लगाया हुआ था, तो उक्त कर्मचारियों द्वारा उसके ट्रक को बिना किसी कारण रोक लिया गया और बाज कुमार ने खुद को आर.टी.ए. का खास व्यक्ति बताया.

प्रति टिप्पर प्रति माह रिश्वत मांगने का आरोप

इस संबंध में बाज कुमार ने शिकायतकर्ता से कहा कि यदि वह भविष्य में फिरोजपुर जोन की सीमा के अंदर चालानों से बचना चाहता है, तो उसे प्रति टिप्पर प्रति माह रिश्वत देनी होगी, अन्यथा भविष्य में उसके टिप्परों के चालान किए जाएंगे.

उन्होंने आगे बताया कि आरोपी बाज कुमार ने शिकायतकर्ता को फिरोजपुर स्थित आर.टी.ए. कार्यालय में मिलने के लिए कहा था. लेकिन जब वह कुछ दिन नहीं गया तो उक्त व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप पर कॉल की और दोबारा 1200 रुपये प्रति वाहन प्रति माह रिश्वत की मांग की. जब शिकायतकर्ता ने रिश्वत की रकम कम करने के लिए कहा तो आरोपी बाज कुमार ने कहा कि आर.टी.ए. हरदीप सिंह इससे कम पैसे नहीं लेंगे क्योंकि वे पहले ही 300 रुपये प्रति जिला ले रहे हैं और वे इतनी ही रकम लेंगे.

रिश्वत लेते आरोपी रंगे हाथों गिरफ्तार

रिश्वत न देने के इरादे से शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो फ्लाइंग स्क्वाड-1 एस.ए.एस. नगर से संपर्क किया. उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया, जिसके दौरान आरोपी को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 7200 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, उन्होंने आगे बताया कि संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ और जांच की जा रही है, यदि जांच के दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का नाम सामने आया तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो थाना एस.ए.एस. नगर में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की आगे की जांच जारी है.

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इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को गांव सुल्तानपुर, जिला मालेरकोटला के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता अपनी पत्नी, जो गांव सहोरा, ब्लॉक हाजीपुर, जिला होशियारपुर के सरकारी एलीमेंट्री स्कूल में ईटीटी अध्यापिका है, के चाइल्ड केयर लीव संबंधी कार्य के लिए बीपीईओ कार्यालय, हाजीपुर पहुंचा था.

शिकायतकर्ता से ₹10,000 की रिश्वत की मांग

बीपीईओ कार्यालय में शिकायतकर्ता की मुलाकात आरोपी क्लर्क से हुई. बाद में आरोपी ने शिकायतकर्ता से फोन पर संपर्क किया और उसकी पत्नी की चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत करवाने के बदले 10,000 रूपये की रिश्वत की मांग की. शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने संबंधी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया.

रिश्वत की राशि आरोपी के कब्जे से बरामद

शिकायतकर्ता अवैध रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने विजिलेंस ब्यूरो, रेंज जालंधर से संपर्क किया. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी क्लर्क को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 10,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया तथा उसके कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद कर ली.

इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो थाना, जालंधर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की आगे की जांच जारी है.

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इसी को देखते हुए भारत ने अपनी LPG आयात रणनीति में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है. देश अब मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, ताकि सप्लाई में किसी तरह की रुकावट का असर घरेलू जरूरतों पर न पड़े.

2027 तक क्या है योजना?

भारत की योजना है कि वर्ष 2027 तक अपनी कुल LPG आयात का लगभग एक-चौथाई हिस्सा अमेरिका से खरीदा जाए. माना जा रहा है कि इस कदम से भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को भी मजबूती मिल सकती है.

साल की शुरुआत में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव तथा होर्मुज मार्ग में आई बाधाओं के कारण देश में LPG की उपलब्धता प्रभावित हुई थी. इसके बाद आयात के स्रोतों को विविध बनाने की दिशा में यह फैसला लिया गया है.

भारत कितना LPG आयात करता है?

आपको बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है. वर्ष 2025 में भारत ने 21.85 मिलियन मीट्रिक टन LPG का आयात किया था, जिसमें करीब 90 प्रतिशत हिस्सा मिडिल ईस्ट से आया था. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश की कुल LPG खपत में आयात की हिस्सेदारी लगभग 66 प्रतिशत रही.

इंडियन ऑयल की नई तैयारी

भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) भी अमेरिका से LPG आयात बढ़ाने की तैयारी में है. कंपनी बहुत बड़े गैस कैरियर (VLGCs) में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है.

अगर यह योजना पूरी होती है, तो इंडियन ऑयल ऐसी पहली भारतीय रिफाइनरी कंपनी होगी, जिसके पास विशाल गैस परिवहन जहाजों में हिस्सेदारी होगी. इससे कंपनी किराए के टैंकरों पर निर्भर रहने के बजाय अमेरिका से सीधे बड़ी मात्रा में LPG का आयात कर सकेगी.

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