CM Dhami On Soldiers : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राज्य के वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को समर्पित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. देहरादून स्थित गांधी पार्क में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने वीर नारियों और वीर माताओं को सम्मानित करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से सैनिकों के कल्याण को लेकर चल रही योजनाओं और भविष्य की रणनीतियों की जानकारी दी.
सैनिक विश्रामगृह और पॉली क्लीनिक का होगा निर्माण
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों की स्वास्थ्य और आवासीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चमोली जिले के कालेश्वर में एक अत्याधुनिक आईजीएचएस पॉली क्लीनिक और सैनिक विश्राम गृह का निर्माण करवाएगी. इसके अलावा नैनीताल में भी एक नया सैनिक विश्रामगृह स्थापित किया जाएगा. इन दोनों संरचनाओं से न केवल सेवारत और पूर्व सैनिकों को लाभ होगा, बल्कि उनके परिवारों को भी सुविधाएं मिलेंगी. इन केंद्रों के माध्यम से राज्य सरकार एक समर्पित सैनिक-सुविधा इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है.
देहरादून में सैन्य धाम का कार्य अंतिम चरण में
सीएम धामी ने बताया कि प्रदेश की राजधानी देहरादून के गुनियाल गांव में उत्तराखंड के वीर शहीदों की स्मृति में सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है. यह धाम उत्तराखंड की सैन्य परंपरा का प्रतीक बनेगा और इसे जल्द ही सार्वजनिक रूप से लोकार्पित किया जाएगा. सैन्य धाम न केवल श्रद्धांजलि का स्थल होगा, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत भी बनेगा, जो यहां आकर देशभक्ति और बलिदान की भावना को आत्मसात कर सकेंगे.
टनकपुर-खटीमा के बीच बनेगा नया सैनिक स्मारक
मुख्यमंत्री ने हाल ही में टनकपुर और खटीमा के बीच आयोजित एक सैनिक सम्मेलन की चर्चा करते हुए कहा कि उस अवसर पर हजारों सैनिकों की उपस्थिति में एक नए सैनिक स्मारक की आवश्यकता पर बल दिया गया. इस मांग को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार अब एक भव्य सैनिक स्मारक बनाने जा रही है, जो इस क्षेत्र की वीरता और राष्ट्र सेवा के योगदान को अमर बना देगा.
वीरता पुरस्कार राशि बढ़ाकर की गई ₹1.5 करोड़
उत्तराखंड सरकार ने परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को वर्ष 2022 में 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया था. अब इस राशि को और बढ़ाकर ₹1.5 करोड़ कर दिया गया है. यह निर्णय कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर लिया गया और शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. यह सम्मान न केवल शहीदों को समर्पित है, बल्कि उनके परिवारों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम भी बनेगा.
पूर्व सैनिकों के लिए विदेश में रोजगार की तैयारी
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार अब उपनल (UPNL) के माध्यम से पूर्व सैनिकों को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर कार्य कर रही है. योजना के अंतर्गत 50% स्थान सिविलियनों के लिए भी आरक्षित होंगे. अब तक उपनल के ज़रिए राज्य में करीब 22,500 युवाओं को रोजगार मिला है, और सरकार आने वाले समय में इस संख्या को दोगुना करने की योजना बना रही है. इससे सैनिक परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और युवा पीढ़ी के लिए नए रास्ते खुलेंगे.
फ्री बस यात्रा और स्टांप ड्यूटी में छूट
सीएम धामी ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है. साथ ही यदि कोई सैनिक या पूर्व सैनिक 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदता है, तो उसे स्टांप ड्यूटी में 25% की छूट मिलेगी. यह पहल राज्य सरकार की ओर से सैनिकों के लिए सम्मान और सहयोग की भावना का परिचायक है.
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