CM Bhagwant Mann : नई और प्रगतिशील लैंड पूलिंग स्कीम को किसान हितैषी और विकासोन्मुखी बताते हुए सीएम भगवंत मान ने लोगों से अपील की कि वे विपक्षी दलों के भ्रामक प्रचार से सावधान रहें. धूरी के 70 गांवों को 31.30 करोड़ की ग्रांट देने के बाद उन्होंने कहा, विपक्ष केवल राजनीतिक हित साधने के लिए लोगों को गुमराह कर रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह स्कीम जबरन अधिग्रहण पर आधारित नहीं है और इससे किसानों को लाभ होगा. सीएम ने कहा कि ऐसे नेता जिन्होंने पंजाबियों के साथ धोखा किया है, उनके इरादों को लोग समझते हैं.
लैंड पूलिंग स्कीम से किसानों को स्थायी आय
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्कीम का उद्देश्य किसानों के लिए स्थायी आय के स्रोत तैयार करना है.यह स्कीम केवल सहमति देने वाले किसानों की जमीन पर लागू होगी, किसी पर कोई दबाव नहीं होगा. इस नीति के तहत किसानों को आवासीय और वाणिज्यिक प्लॉट मिलेंगे. उन्होंने कहा, यह स्कीम किसानों को राज्य की समृद्धि में भागीदार बनाएगी.
स्कीम से राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा
भगवंत मान ने बताया कि योजना के तहत बनने वाली कॉलोनियों में वाणिज्यिक संपत्तियां किसानों के लिए आय का स्रोत बनेंगी. राज्य सरकार की इस स्कीम का लक्ष्य राज्य के समग्र विकास को गति देना है. उन्होंने कहा कि जमीन का अधिग्रहण पारदर्शी और कानून सम्मत होगा. लाभ हर आम नागरिक तक पहुंचेगा.
नशे के विरुद्ध ‘युद्ध’ में सरकार की सख्त कार्रवाई
नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ योजना को CM भगवंत मान ने राज्य से दाग मिटाने वाला कदम बताया. उन्होंने कहा कि नशे की सप्लाई पर भारी चोट पहुंचाई गई है और बड़े अपराधी जेल में हैं. लोग नाभा जेल जाकर देख सकते हैं कि अब क्या हाल है. उन्होंने आश्वासन दिया कि यह मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक नशा पूरी तरह खत्म न हो जाए.
गांवों के विकास में पंचायतों की अहम भूमिका
मुख्यमंत्री ने पंचायतों से अपील की कि ग्रांट का उपयोग सोच-समझकर किया जाए. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने गांवों के विकास की कभी परवाह नहीं की. अब सरकार के पास गांवों को आदर्श बनाने के लिए पर्याप्त धन है. पंचायतों को विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए.
भूजल संरक्षण और नहरों का पुनर्जनन
पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, नहरों और भूजल संरक्षण की अनदेखी की. ‘आप’ सरकार ने 15,947 खालों और कस्सियों का पुनर्जनन किया है. इससे टेल क्षेत्रों तक नहरी पानी पहुंचा है. यह किसानों के लिए बड़ा राहतकारी कदम है.
मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लीनिक और सरकारी नौकरियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 90% घरों के बिजली बिल शून्य हैं. 881 आम आदमी क्लीनिकों में 3 करोड़ से अधिक मरीजों ने इलाज कराया है. 55,000+ युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं. यह पारदर्शिता की मिसाल है.
टोल प्लाजा बंद और सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत
अब तक 18 टोल प्लाजा बंद किए गए हैं, जिससे रोज़ 64 लाख रुपये की बचत हो रही है. देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब में शुरू की गई है. इससे सड़क हादसों में 48% से ज्यादा कमी आई है. फोर्स में महिलाएं भी शामिल हैं और 144 आधुनिक वाहन दिए गए हैं.
मुख्यमंत्री सेहत योजना: देश की पहली हेल्थ स्कीम
2 अक्टूबर से ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू होगी, जिसमें हर परिवार को 10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा. यह भारत की पहली ऐसी योजना होगी जो इतने बड़े स्तर पर स्वास्थ्य बीमा देगी. इससे वित्तीय बोझ कम होगा और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा. सरकार सभी परिवारों को समान स्वास्थ्य सुविधा देना चाहती है.
ग्रामीण खेलों को बढ़ावा और पशु कल्याण
मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘पशुओं पर अत्याचार की रोकथाम (पंजाब संशोधन) बिल, 2025’ पारित किया गया है. इससे बैलगाड़ी दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि पशु राज्य की कृषि का अभिन्न हिस्सा हैं. बिना किसी अत्याचार के, इन खेलों को राज्य में लोकप्रिय बनाया जाएगा.
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