NITI Aayog Governing Council Meeting 2025 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यानी 24 मई, 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। नई दिल्ली में आयोजित गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय ‘विकसित राज्य के लिए विकसित भारत@2047’ था। इसमें कई राज्यों के सीएम, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ शामिल हैं। हालांकि केरल, पश्चिम बंगाल के सीएम बैठक में नहीं आए। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ आएं और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने कहा, विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा, तो भारत विकसित होगा। यह 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है।
तेजी से हो रहा शहरीकरण
पीएम मोदी ने बैठक के दौरान कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें अपने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए, जिससे उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके। हमें इस तरह काम करना चाहिए कि लागू की गई नीतियां आम नागरिकों के जीवन में बदलाव ला सकें। जब लोग बदलाव महसूस करते हैं, तभी यह बदलाव मजबूत होता है और बदलाव को एक आंदोलन में बदल देता है।
‘नीति आयोग की बैठक राज्यों की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करेगी’- CM धामी
वहीं नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में ‘विकसित राज्य-विकसित भारत 2047’ के संकल्प को साकार करने के लिए आयोजित यह बैठक राज्यों की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करेगी।
बैठक के दौरान आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर एक प्रस्ताव पेश रखा। उन्होंने कहा कि उनका राज्य इस राष्ट्रीय आकांक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। जीडीपी वृद्धि पर पहला उप-समूह निवेश, विनिर्माण, निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखेगा। जनसंख्या प्रबंधन पर दूसरा उप-समूह भारत को वृद्धावस्था और कम प्रजनन क्षमता जैसी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी करते हुए अपने जनसांख्यिकीय लाभ का लाभ उठाने में मदद करेगा। तीसरा उप-समूह प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करेगा।
तीन दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया
एनडीए शासित पुडुचेरी सहित तीन दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों एन. चंद्रबाबू नायडू, एमके स्टालिन और ए. रेवंत रेड्डी ने बैठक में शिरकत की। कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य में पूर्व व्यस्तताओं में व्यस्त थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपनी ओर से अपने कैबिनेट सहयोगी के एन. बालगोपाल को भेजा। इसी तरह पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ यह पहली बड़ी बैठक है। आम तौर पर पूर्ण परिषद की बैठक हर साल होती है और पिछले साल यह 27 जुलाई को हुई थी। परिषद की पहली बैठक 8 फरवरी, 2015 को हुई थी।
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